एचओसी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सोडवणार

0
58

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व राज्यमंत्री संजय राठोड यांची ग्वाही

| रायगड टाइम्स |
पनवेल | एचओसी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात शासन प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील व राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिली आहे. रसायनीस्थित एचओसी प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या परंतु कंपनीच्या वापरात नसलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करावी किंवा परत देता येत नसल्यास नवीन भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीप्रमाणे शेतकर्‍यास नुकसान भरपाई मिळावी, अशी आग्रही भूमिका मांडून या प्रश्नाकडे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले होते. या संदर्भात मंत्र्यांकडे सातत्यपूर्ण पाठिंबा त्यांनी सुरु ठेवला होता. त्याला यश आले आहे.
पनवेल व खालापूर तालुक्यातील जवळपास १२०० एकर जमीन शासनाने संपादन करून हिंदुस्थान ऑरगॅनिक केमिकल्स अर्थात एचओसी या कंपनीस औद्योगिक कारणासाठी सुमारे ५७ वर्षापूर्वी हस्तांतरीत केली. एकूण जमिनीपैकी प्रत्यक्षात ३०० एकर जागेचा वापर या कंपनीने औद्योगिक व निवासी कारणासाठी केला. उर्वरित जमिनीचा वापर कंपनीने न केल्यामुळे त्या जमिनीचा कब्जा संबंधित शेतकर्‍यांकडेच राहिला. शेतकरी या जमिनीची लागवड करून आपला उदरनिर्वाह करीत असून सुमारे १७० ते १८० कुटुंबाची घरेही या जमिनीमध्ये आहेत. एचओसी कंपनी आपल्या नावावरील तथापि, संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या ताबे कब्जातील एकूण ४४२ एकर जमीन अन्य कंपनीस विकण्याच्या व त्याद्वारे आपला आर्थिक लाभ करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. मात्र जी जमीन गेली ५७ वर्षे शेतकर्‍यांच्या ताब्यात आहे ती विकली गेल्यास या शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेचे साधन नष्ट होईल व त्यांना अन्य ठिकाणी स्थलांतर करावे लागणार असल्याने शेतकर्‍यांनी संघटीत होऊन या जमीन विक्रीस विरोध असून एचओसी कंपनीने त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त जमीन अल्प मोबदल्याने संपादित केली असल्याचेही आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी नमूद केले आहे. भूसंपादनाचे अधिनियमांतील तरतुदीप्रमाणे संपादित जमिनीचा वापर न केल्यास, ती जमीन संबंधित शेतकर्‍यास त्यांच्याकडून त्यांना मिळालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम वसुल करून परत देण्याची तरतूद आहे. याच तरतूदीप्रमाणे एचओसी कंपनी विक्री करीत असलेली ४४२ एकर जमीन संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यास परत देण्यात यावी, जमीन परत देता येत नसल्यास शेतकर्‍यावरील अन्याय दूर करण्याकरिता व त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी नवीन भूसंपादन अधिनियमातील तरतूदीप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकर्‍यास देण्यात यावी, अशी भूमिका आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांच्या बाजूने मंत्र्यांकडे मांडली आहे. या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी अधिवेशनात आवाजही उठविला तसेच या संदर्भातील निवेदनही मंत्र्यांना दिले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here