भाजप-सेनेचा प्रोटोकॉल

0
91

शासन म्हटले की, शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) आलाच. समारंभ, उद्घाटन, भूमीपूजन यावेळी ही गोष्ट पाळणे बंधनकारक आहे. आता शिष्टाचार म्हणजे मान, सन्मान, निमंत्रण या सर्व बाबी आल्या. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे राजशिष्टाचार हा स्वतंत्र विभाग आहे. त्याकरीता कॅबिनेट मंत्रीसुध्दा मंत्रीमंडळात असतो. परदेशातून देशात आणि राज्यात येणारे पाहुण्यांचे स्वागत करण्यापासून त्यांचे आदरातिथ्य करण्याची जबाबदारी राजशिष्टाचार विभागाची असते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर आघाडीच्या काळात सुरेश शेट्टी आणि सध्या प्रा. राम शिंदे यांच्याकडे हे खाते आहे. राजशिष्टाचाराकरिता प्रधान सचिव आणि इतर अधिकारी आहेत. म्हणजे प्रोटोकॉल अतिशय महत्वाचा मानला जातो.

जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी ते प्रोटोकॉल अधिकारी असतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रमांचे मोठ्या प्रमाणात नियोजन केले जाते. सुरक्षितता, आसन व्यवस्था, स्टेज, साऊंड व्यवस्था त्याचबरोबर प्रोटोकॉलचे नियोजन केले जाते. कार्यक्रम पत्रिका तयार करीत असताना आयोजकांना शिष्टाचार अधिकार्‍यांकडून अंतिम मंजूरी घेणे बंधनकारक मानले जाते. त्यांच्याकडून फाईनल केल्यानंतर पत्रिका तयार होते. त्यामध्ये प्रोटोकॉलनुसार उपस्थितांची नावे आहेत की नाही हे तपासले जाते. स्थानिक लोकप्रितिनिधींच्या नावांची पत्रिकेमध्ये नेमकी जागा कोणती असावी याबाबत शिष्टाचार विभागाकडून सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कार्यक्रमात स्थानिक खासदार, आमदारांना निमंत्रीत देण्यापासून त्यांची आसनव्यवस्था या सर्व गोष्टी राजशिष्टाचारामध्ये येतात. हा विषय नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूमीपूजनानिमित्ताने चर्चेला आला आणि भाजप आणि शिवसेनेमधील वाद प्रोटोकॉलला भेदून गेला. या अनुषंगाने राजकिय आढावा घेत असताना केंद्र व राज्यात भाजप शिवसेना सत्तेत आहेत. मात्र या दोनही पक्षांमध्ये सख्य आणि समन्वय राहिलेला नाही. त्यामुळे शिवसेना सरकारमध्ये असून विरोधकांच्या भूमिकेत सातत्याने दिसली. भारतीय जनता पक्षाकडूनही सेनेला सातत्याने डावले जात असल्याची भावना शिवसैनिकांमध्ये आहे. त्यातच पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी केलेली स्वबळाची भाषा भाजपच्या जिव्हारी लागली. त्यामुळे विविध विषयांवर उभय पक्षाच्या नेत्यांमध्ये सातत्याने कलगितुरा सुरू राहिला आणि आता त्यामध्ये खंड पडलेला नाही. त्याचबरोबर अनेक गोष्टींवर वाद चव्हाट्यावर आले आहेत.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूमीपूजनाचा कार्यक्रम कोंबडभुजे या ठिकाणी रविवारी आयोजित करण्यात आला होता. विमानतळाचा परिसर हा पनवेल तालुक्यात येत असला तरी या ठिकाणी उरण विधानसभा मतदारसंघ आहे. सेनेचे मनोहर भोईर या मतदारसंघाचे आमदार आहेत. विमानतळबाधीतींचे आंदोलने त्याचबरोबर शासनाबरोबर झालेल्या विविध बैठकांमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून ते उपस्थित राहिले. त्याचबरोबर शासन दरबारी प्रकल्पबाधीतांचे म्हणणे वारंवार मांडले. या प्रकल्पाकरिता अनेकदा समन्वयाची भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र महत्वाच्या समजल्या जाणार्‍या भूमीपूजन कार्यक्रमात आ.भोईर यांना डावलले गेले. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे सिंगापूर पोर्ट त्यांच्याच मतदारसंघात उभारण्यात आले आहे. त्याचे उद्घाटन असल्याने प्रोटोकॉलनुसार त्यांचे निमंत्रण पत्रिकेवर नाव असणे आवश्यक असल्याची शिवसैनिकांची भावना आहे. मात्र पत्रिकेवर नामोल्लेख टाळण्यात आलाच, त्याचबरोबर कार्यक्रमाला साधे निमंत्रणसुध्दा देण्यात आले नसल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
पनवेल आणि उरणचा मावळ लोकसभा मतदारसंघात समावेश होतो. मावळचे प्रतिनिधीत्व खासदार श्रीरंग बारणे करीत आहेत. संसदेचे सदस्य म्हणून त्यांचे निमंत्रीत पत्रिकेत नाव असणे प्रोटोकॉल सांगतो. मात्र त्यांचे नावसुध्दा त्यातून वगळण्यात आले. खासदार म्हणून बारणे यांचे नाव असणे आवश्यक होते असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. मात्र त्यांना या कार्यक्रमापासून दूर ठेवण्यात आले. आघाडी शासनाच्या काळात विरोधी पक्षाचे खासदार किंवा आमदार असताना त्यांना अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांमध्ये निमंत्रण दिले जात असे. त्याचबरोबर त्यांचे निमंत्रीत पत्रिकेत नाव असायचे, म्हणजे प्रोटोकॉलमुळे कधीच ओरड झाली नाही. काँग्रेसने राष्ट्रवादीला सातत्याने शिष्टाचाराने वागवले असा दावा रविवारच्या कार्यक्रमानिमित्त काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी केला कोंबडभुजे येथे पार पडलेल्या भूमीपूजन समारंभात व्यासपीठावर रायगडचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण आणि पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांना स्थान देण्यात आले होते. जिल्ह्यातील इतर आमदार आणि दोनही खासदारांना दूर ठेवण्यात आले होते. प्रशांत ठाकूर यांच्याबरोबरच उरणचे आमदार मनोहर भोईर आणि बारणे यांना संधी देणे क्रमप्राप्त होते. निषेध नोंदवल्यानंतर त्याचबरोबर काळे झेंडे दाखविण्याची इशारा दिल्यानंतर व्यासपीठावर त्यांच्याकरिता दोन खुर्च्यांची व्यवस्था करण्यात आली होती. परंतु या प्रोटोकॉलला उशीर झाला. त्याचबरोबर वरिष्ठ सभागृह म्हणजे विधानपरिषेदेचे आमदार सुनील तटकरे, अनिल तटकरे, जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, निरंजन डावखरे यांनासुध्दा प्रोटोकॉलनुसार निमंत्रण देणे आवश्यक होते. देशाचे पंतप्रधान आणि तेही सर्वात मोठ्या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्याकरिता रायगडात आले असताना राजशिष्टाचार मर्यादीत ठेवण्यात आला यावर मोठी चर्चा गेल्या दोन-तीन दिवसांत झाली. या पाठीमागे नेमके कारण काय आणि कोण होते. याचे उत्तर अतिशय सोपे आणि सहज उलगडणारे आहे. त्याकरिता जास्त विचार करण्याची आवश्यकता नाही.
भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानाच्या तीनही कार्यक्रमापासून शिवसेनेला दूर ठेवले. मुंबईतील मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाला पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना निमंत्रण प्रोटोकॉलमध्ये बसत नाही असा दावा भाजपकडून करण्यात आला. परंतु ज्यांच्या पाठिंब्याने केंद्र आणि राज्यात भाजप राज्य करते. त्या खासदार आणि आमदारांना पंतप्रधानांच्या दौर्‍यात डावलणे कोणता राज्यशिष्टाचार आहे असा प्रश्न रविवारच्या मुंबई आणि पनवेलमधील कार्यक्रमानिमित्ताने उपस्थित होतोय. ‘तुझे माझे जमेना आणि तुझ्या वाचून करमेना’ अशी स्थिती सेना भाजपची झाली आहे. सत्तेत राहूनही विरोधकांच्या भूमिकेत वावरायचे हा कोणता प्रोटोकॉल हा भाजपच्या नेत्यांचा सवाल आहे. या गोष्टींचा बोध उभय पक्ष कधी घेणार? असा सवाल उपस्थित होतोय.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here