सरकारच्या इभ्रतीचा पंचनामा

63 Viewed Raigad Times Team 0 respond

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मोजक्या चार-पाच कार्यक्षम मंत्र्यांमध्ये अरूण जेटलींंचा समावेश केला जातो. स्वत: पंतप्रधानांचा त्यांच्यावर अधिक विश्वास असल्याचे म्हटले जाते. त्यामुळेच अर्थमंत्रालयासोबतच संरक्षण मंत्रालयाचा कारभारदेखील त्यांनी बराच काळ अरुण जेटलींकडे सोपविला होता. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत स्वत: मोदी अतिशय आठाही होते आणि त्यासाठी त्यांनी काही अत्यंत धाडसी निर्णय घेतले. या निर्णयांची वस्तुस्थितीशी सांगड घालण्याचे शिवधनुष्य अरुण जेटलींना उचलावे लागले, कदाचित इतर कुणाला ही सर्कस सांभाळता आली नसती. पंतप्रधानांच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्पक समर्थन करण्याचे वाक्चातुर्य अरूण जेटलींंनी दाखविले. पेशाने वकील असल्यामुळेही कदाचित त्यांना ते जमले असावे, परंतु गेल्या काही दिवसात देशात जे काही घडत आहे किंवा घडले आहे, बँकांना फसविण्याचे प्रकार पाठोपाठ उजेडात येत आहेत, त्यामुळे पंतप्रधान मोदी अर्थमंत्री जेटलींवर नाराज असल्याचे बोलले जात आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यासंदर्भात बोलताना मोदी अर्थमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याच्या तयारीत असल्याचे वक्तव्य केले होते. विजय मल्ल्या देशातून फरार झाला तेव्हा आपली कातडी वाचविताना या सरकारने विजय मल्ल्याला आधीच्या सरकारच्या काळात बेहिशेबी कर्ज दिले गेले, असा उलट आरोप करीत आपली बाजू सावरुन धरण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आता नीरव मोदी आणि विक्रम कोठारी प्रकरणानंतर मोदी सरकारला आपला बचाव करणे जड जात आहे. बँकिंग प्रणालीतील पळवाटांचा खुबीने वापर करीत या दोघांनीही सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना चुना लावला. त्याचा मोठा राजकीय फटका मोदी सरकारला बसू शकतो. विदेशातील काळे धन परत आणण्याचे स्वप्न दाखविणार्‍या, नोटाबंदी सारख्या निर्णयाचे देशातील काळा पैसा हुडकण्यासाठी म्हणून समर्थन करणार्‍या मोदी सरकारला बँकिंग प्रणालीतील दोष हुडकण्यात आलेल्या अपयशामुळे म्हणा किंवा बँक व्यवहारासाठी पुरेशी सुरक्षा यंत्रणा उभी न करण्यामुळे, प्रस्थापित यंत्रणेवर योग्य अंकुश राखण्यात आलेल्या अपयशामुळे आपल्या डोळ्यासमोर बँका बुडवून विदेशात पळणार्‍या लोकांकडे हताशपणे पाहत बसावे लागले, हे नक्कीच मानहानीकारक आहे. विदेशातील काळा पैसा नाही आला तरी चालेल, परंतु देशातील पांढरा पैसा विदेशात जाऊ देऊ नका, असे साकडे आता लोक घालत आहेत. मोदी सरकारचे हे प्रचंड मोठे अपयशच म्हणावे लागेल. त्यातच लोकसभा निवडणूका फार तर वर्षभरावर येऊन ठेपल्या असताना आपल्या सरकारची अशी बदनामी होणे, आर्थिक शिस्तीचा कायम गवगवा करीत आलेल्या मोदींसाठी नक्कीच त्रासदायक म्हणावी लागेल. नीरव मोदी, विक्रम कोठारी यांनी केवळ पैशाचाच अपहार केला नसून त्यांनी या सरकारच्या इभ्रतीचाही पंचनामा केला आहे. नीरव कोठारीचे काही व्यवहार संशायस्पद आहेत, याची कुणकुण खूप आधीच लागली होती. साधारण वर्षभरापूर्वी थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे यासंदर्भात तक्रार करण्यात आली होती आणि पंतप्रधान कार्यालयानेही त्या तक्रारीची दखल घेत संबंधित विभागाकडे ती तक्रार वर्ग केली होती. त्यानंतरही कोणतीच कारवाई झाली नाही. दरम्यानच्या काळात 230 कोटींच्या अपहारासंदर्भात तक्रार दाखल झाल्यानंतरही त्याची म्हणावी तितकी गंभीर दखल घेतल्या गेली नाही आणि नीरव मोदीला परदेशी पळून जाण्याची संधी मिळाली. त्याला इथेच अटक झाली असती तर कदाचित सरकारची प्रतिष्ठा काही प्रमाणात शाबूत राहिली असती, परंतु आता त्याचे पलायन विजय मल्ल्याच्या पलायनाशी जोडले जात आहे, म्हणजे दोन्ही प्रकरणात सरकारनेच त्यांना पलायनाची संधी उपलब्ध करून दिल्याचा आरोप होत आहे आणि त्यामुळे सरकारची चिंता अधिक वाढली आहे. नीरव मोदीच्या पाठोपाठ रोटोमॅक कंपनीच्या विक्रम कोठारींनीही किमान तीन हजार कोटींचा बँकांना चुना लावल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. हा कोठारी भारतात आहे की तोदेखील विदेशात पळून गेला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु या पाठोपाठच्या प्रकरणाने मोदी सरकारच्या प्रतिष्ठेला जबर धक्का दिला यात शंका नाही. त्यामुळेच तशीच एखादी मोठी अ‍ॅक्शन घेतल्याखेरीज प्रतिष्ठा सावरली जाणार नाही, असा विचार पंतप्रधान करीत असतील तर ते स्वाभाविक म्हणावे लागेल. त्यामुळेच या सगळ्या प्रकरणांचे खापर अरूण जेटलींवर फोडले जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारची भागिदारी खूप मोठी असते आणि त्यामुळेच या बँकांना सरकारकडून वारंवार मोठ्या प्रमाणात निधी पुरविला जात असतो, त्या परिस्थितीत बँकांच्या व्यवहारावर सरकारचे योग्य नियंत्रण असणे अपेक्षित असते. रिझर्व्ह बँक किंवा अर्थमंत्रालयाने योग्य ती खबरदारी घेतली असती तर कदाचित या घोटाळेबाजांना वेळीच चाप लावता आला असता, असे आता म्हटले जात आहे. त्यामुळेच सरकारची प्रतिष्ठा सावरण्यासाठी अर्थमंत्रालयाला जबाबदार धरून अर्थमंत्र्याना राजीनामा देण्यास सांगितले जाण्याची दाट शक्यता आहे. अर्थात त्याने नुकसान भरून येणार नाही, परंतु आम्ही दोषींची गय करीत नाही, असा दिखावा मात्र मोदी सरकारला करता येईल. त्यामुळे आता मोदी पुढे कोणते पाऊल उचलतात, याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.

Don't miss the stories follow Raigad Times and let's be smart!
Loading...
0/5 - 0
You need login to vote.

संशयाचा भोवरा

Related posts
Your comment?
Leave a Reply