महिलांच्या कल्याणाचे कायदे उद्देश आणि गैरवापराची समस्या

 

 

भारतीय समाजात महिलांचे कल्याण, सुरक्षितता, आणि समान हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आले आहेत. या कायद्यांचा उद्देश महिलांना शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आणि सामाजिक संरक्षण देणे आहे. परंतु, काही वेळा या कायद्यांचा उद्देश बाजूला ठेवून त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला जातो, ज्यामुळे मूळ उद्देश धोयात गेल्या काही काळात या कायद्यांचा गैरवापर होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत.

 

अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटानंतरच्याभरणपोषणाच्या मुद्द्यावर एक महत्त्वपूर्ण टिपण्णी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह हा एक व्यावसायिक करार नाही आणि महिलांच्या कल्याणासाठी असलेले कायदे त्यांच्या पतीला शिक्षा करण्यासाठी नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी महिलांच्या कल्याणासाठी असलेल्या कायद्यांचा गैरवापर गंभीर मुद्द्यावर प्रकाश टाकते. न्यायालयाच्या या टिप्पणी मुळे महिलांच्या अधिकारांबाबतची चर्चा पुन्हा एकदा उफाळून आली आहे.

१) कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण

कायदा, २००५ - महिलांना कौटुंबिक हिंसेपासून संरक्षण देण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे. मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आणि लैंगिक हिंसेसाठी तक्रार दाखल हक्क महिलांना मिळतो.

२) हुंडा प्रतिबंधक कायदा, १९६१ - भारतात

लग्नाच्या प्रथेबरोबरच हुंड्याची प्रथाही जोडली गेली आहे. हुंडा म्हणजे लग्नाच्या वेळी वराला वधूच्या कुटुंबाकडून दिलेली वस्तू, पैसा किंवा अन्य कोणतीही मूल्यवान वस्तू. या प्रथेमुळे महिलांवर अनेक प्रकारचे अत्याचार होतात. त्यामुळे या प्रथेवर बंदी घालण्यासाठी १९६१ साली हुंडा प्रतिबंधक कायदा करण्यात आला. हुंडा मागणार्‍या कुटुंबीयांवर कारवाईसाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. हुंडा प्रकरणांमध्ये महिलांसाठी न्याय सुनिश्चित करण्याचा हेतू आहे.

३) कलम १२५ उी.झउ अंतर्गत घटस्फोटित

पत्नींसाठी भरणपोषणाचा अधिकार - कलम १२५ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत घटस्फोटित पत्नी, पालक, आणि मुलांसाठी भरणपोषणाचा अधिकार प्रदान करते. या कायद्याचा मुख्य आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे संरक्षण करणे आणि त्यांना मूलभूत जीवनसुविधा मिळवून देणे आहे. विशेषतः, पत्नीला या कायद्याने आर्थिक मदतीचा हक्क मिळतो, ज्यामुळे ती आपले जीवनमान टिकवू शकते.

४) लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, २०१३

- भारतात महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ मनाई आणि निवारण) कायदा, २०१३ हा कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याला सामान्यतः ‘पॉश’ कायदा म्हणून ओळखले जाते.

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात स्पष्ट केले की, कायदे महिलांच्या कल्याणासाठी आहेत, परंतु त्याचा वापर पतीला किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना त्रास देण्यासाठी होऊ नये. कायद्यांचा गैरवापर होतो हे खालीलप्रमाणे आहे:

१) हुंडा प्रकरणांतील खोटे आरोप - अनेकदा महिलांकडून दहेज विरोधी कायद्याचा वापर पतीच्या कुटुंबीयांना अडकवण्यासाठी केला जातो. ४९८- अंतर्गत अनेक तक्रारी नंतर खोट्या ठरतात.

२) भरणपोषणाचा गैरवापर - घटस्फोटानंतर आर्थिक भरणपोषणाच्या नावाखाली पतीकडून अवाजवी रक्कम मागितली जाते. काही महिलांनी भरणपोषण कायद्याचा वापर खंडणी स्वरूपात केल्याचे आहेत.

३) घरेलू हिंसेच्या खोट्या तक्रारी - लग्नातील कुरबुरींना ‘घरेलू हिंसा’ म्हणून सादर करण्याचे प्रकार समोर येतात.

४) कार्यस्थळावरील छळाचे खोटे आरोप - पदोन्नती किंवा वैयक्तिक वैरामुळे खोट्या छळाच्या तक्रारी नोंदवल्या असल्याची प्रकारही आहेत

१) खोट्या तक्रारीमुळे होणारी बदनामी - पती व त्याच्या कुटुंबाला मानसिक त्रास होतो. सामाजिक प्रतिष्ठा धोयात येते.

२) न्याय व्यवस्थेवरचा ताण - खोट्या प्रकरणांमुळे न्यायालयांची वेळ व साधने वाया जातात. वास्तविक पीडित महिलांना न्याय देण्यासाठी उशीर होतो.

३) कायद्याबद्दलचा अविेशास - खोट्या प्रकरणांमुळे समाजात कायद्याविषयी नकारात्मक भावना निर्माण होतात. महिलांसाठी असलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वाचा पायाभूत आधार आहेत. परंतु, या कायद्यांचा रोखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. समाजाने महिलांसाठी कायद्यांच्या योग्य वापराला प्रोत्साहन दिले पाहिजे आणि त्याच वेळी, खोट्या आरोपांवरही निर्भीडपणे कारवाई केली पाहिजे. न्यायालयाने केलेली टिप्पणी हा या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो महिला आणि पुरुष दोघांसाठीही न्याय सुनिश्चित करतो. -अ‍ॅड. भावेश म्हसकर, नेरुळ, नवी मुंबई