कामात दिरंगाई करणार्या ठेकेदारांना ब्लॅक लिस्ट करा , खा.सुनील तटकरे यांचे निर्देश
Total Views |
अलिबाग | केंद्र शासनामार्फत लोककल्याणाच्या प्रभावी योजना राबविण्यात येत आहेत. वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवितांना लाभार्थ्यांना १०० टक्के लाभ मिळेल यासाठी सर्व यंत्रणांनी दक्ष रहावे, असे निर्देश खा.श्रीरंग बारणे यांनी दिले. तर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये विनाकारण दिरंगाई करणार्या ठेकेदारांना ब्लँक लिस्ट करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश खा.सुनील तटकरे यांनी दिले.
जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच खासदार सुनील तटकरे यांच्या सहअध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मंगळवारी (२१ जानेवारी) झाली. बैठकीला खा. धैर्यशील पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, आ.रविंद्र पाटील, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ भारत बास्टेवाड, पनवेल मनपा आयुक्त मंगेश चितळे, उपवनसंरक्षक राहुल पाटील, अप्पासाहेब निकत, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सत्यजित बडे, सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
लोकहिताची विकास कामे करतांना प्रशासकीय अधिकार्यांनी अधिक सजग रहावे. सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. या योजनासंदर्भातील उदासीनता दूर करून प्रभावीपणे योजना राबवावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची तपासणी करावी, त्यांचा आढावा घेण्यात यावा तसेच पूर्ण झालेल्या योजनामध्ये पाणी पुरवठा सुरळीत सुरु आहे का? याची खातरजमा करावी असेही खा.बारणे यांनी यावेळी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या योजना राबविताना जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणार्या सर्व घटकावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना खा.सुनील तटकरे यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या रस्त्यांच्या कामाकडे संबंधित यंत्रणा यांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे. तसेच कामे प्रस्तावित करतांना लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करावी. या कामांमध्ये विनाकारण दिरंगाई करण्यार्या ठेकेदारांवर ब्लँक लिस्ट करण्याची कारवाई करावी असे निर्देश खा. तटकरेयांनी दिले.
दिव्यांग बांधवांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ १०० टक्के देण्यासाठी गाव पातळीवर शिबीरे घेण्यात यावीत अशा सूचना खा. तटकरे यांनी दिल्या. सरकारी लाभाच्या योजना अनुदान उपलब्ध करून देतांना ज्या बँका मागील वसुली करत असतील त्या बँकावर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश यावेळी संबंधितांनी दिले. खा. तटकरे यांनी जिल्ह्यातील बँकाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. कृषी कर्जाचे प्रमाण जिल्ह्यात नगण्य आहे. तसेच बँकामार्फत अनेक प्रकरणे नामंजुर केली जातात.
तेव्हा बँकानी एकाचवेळी कागदपत्रे पूर्तता करून घ्यावी तसेच नामंजूर प्रकरणाची फेर तपासणी करून मदतीचे धोरण स्वीकारावे असेही खा. तटकरे यांनी सांगितले. बैठकीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक मदत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (महानगरपालिका, नगरपालिका), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम,डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख नूतनीकरण कार्यक्रम,अटल मिशन फॉर रिज्युव्हेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (भात व नाचणी), पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, समग्र शिक्षा अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, मिड-डे मिल योजना (प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना) या योजनांचा आढावा घेण्यात आला.