भारतीय संविधान: आयडिया ऑफ इंडिया

 

 

भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा लढवणार्‍या प्रत्येकाच्या मनात स्वतंत्र भारताचे एक चित्र होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर स्वतंत्र भारताची दिशा काय असावी, स्वतंत्र भारताचा मूल्यात्मक आधार काय असावा, स्वतंत्र भारताने कोणत्या व्यवस्थांचा स्वीकार करावा, स्वतंत्र भारताची सामाजिक नजर कसे असावी, स्वतंत्र भारताने कोणत्या स्वप्न व उद्दिष्टांसाठी संकल्पित व्हावे, स्वतंत्र भारताची राष्ट्र उभारणे कशी साकार करावी या व अशा विविध अंगांनी आयडिया ऑफ इंडियाचे चित्र स्वातंत्र्यपूर्वी शतक भर भारतीय समाज जीवनाचा, तत्व विचारांच्या, विविध आंदोलनांच्या चिंतनाचा विषय होता.

 

या सर्वांचे परिपूर्ण स्वरूपात भारतीय संविधानात प्रतिबिंब उमटले म्हणून भारतीय संविधानाने संकल्पित केलेली आयडिया ऑफ इंडिया, रुसो या तत्त्ववेत्याच्या संकल्पनेतील भारतीय समाज मनाची सामूहिक ईहा होय. भारतीय संविधानास अपेक्षित भारत राष्ट्राची कल्पना भारतीय जनमानसात कितपत रुजली आहे, उमजली आहे, फुलली आहे की कोमेजली आहे याचे भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात अवलोकन करणे अत्यावश्यक ठरते.

 

‘आम्ही भारताचे लोक’ हा भारतीय संविधानाच्या आयडिया ऑफ इंडिया चा मूलभूत संकल्प होय. स्वतंत्र भारताची उभारणी करताना, त्यांचा प्रारंभ देव, दैव, धर्म, महात्मे यांना स्मरून न करता सर्वसामान्य भारतीय जनतेस समोर ठेवून व मध्यवर्ती स्थान देऊन करण्यात आला आहे. मी पणाचा पारंपारिक वारसा भारतीय मनावर गारुड करून होता. त्यातून भारतीय मन अनेक तुकड्यांमध्ये विखंडलेले होते.

 

त्या भारतीय मनाला भारतीयत्वाच्या अस्मितेची जोड देण्यासाठी मी कडून आम्ही कडे घेऊन जाणे संविधानकारांना आवश्यक वाटत होते. समस्त जनतेची एकमय ओळख भारतीय असावी ही या संकल्पनेतील मध्यवर्ती संकल्पना आहे. लोक या संकल्पनेत जात, धर्म, वंश, वर्ग, लिंग असा कोणताही संकुचित करणारा भाव न ठेवता २६ जानेवारी १९५० रोजी लोक या संकल्पनेत सर्व भारतीयांना सामावून घेण्यात आले.

 

१९२० च्या दशकापर्यंत अमेरिका व ब्रिटन सारख्या विकसित देशातही स्त्रियांचा समावेश लोक या संकल्पनेत खर्‍या अर्थाने केला जात नव्हता. निग्रो लोकांना १९५० च्या दशकापर्यंत नागरी स्वरूपाचे मूलभूत अधिकार अमेरिकेसारख्या देशात मिळत नव्हते. याचा अर्थ निग्रो ‘लोक’ या संकल्पनेचा भाग नव्हते. भारतीय संविधानाने पहिल्याच दिवशी सर्व भारतीयांचा ‘लोक ‘या संकल्पनेत समावेश करून, पूर्ण नागरिकत्वाचे अधिकार बहाल करून आयडिया ऑफ इंडियाच्या समृद्ध संकल्पाची पायाभरणी केली.

 

ते एक महान धाडस होते, हे पुढील काळात सर्वसामान्य लोकांनीच भारतीय लोकशाही वरील आलेले काळे ढग वेळोवेळी दूर सारून सार्थ ठरवलेले दिसते. लोकशाही समाजवादी धर्मनिरपेक्ष सार्वभौम गणराज्य हे भारतीय संविधानाच्या आयडिया ऑफ इंडियाचे स्वरूप आहे.स्वतंत्र भारताची उभारणे ही लोकशाही शासन व्यवस्थेच्या माध्यमातूनच होऊ शकते यावर संविधानकारांचा एकमुखी विेशास होता.

 

लोकशाही शासन व्यवस्था आधुनिक अर्थाने युरोपमध्ये निर्माण व विकसित झाली असली तरी भारतीय समाजासाठी लोकशाही प्रणाली व मूल्य ही नवीन नाहीत. भारतातील बौद्धकालीन गणराज्य हे लोकशाहीच्या व्यवस्थेचं एक आदर्श प्रतिमान होतं. तत्कालीन भारतीय समाज व्यवस्थेत लोकशाही केवळ शासन म्हणूनच नव्हे तर जीवनपद्धतीचा अविभाज्य भाग म्हणून प्रचलित होती हे बाबासाहेबांनी संविधान सभेतही वेळोवेळी स्पष्ट केले होते.

 

त्यामुळेच भारतीय लोकशाहीची प्रेरणा व स्वीकार हा परकीय नसून भारतीय माती, परंपरा, मूळ व इतिहासातून केलेला आहे अशी आग्रही मांडणी बाबासाहेब करतात. समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता ही तत्वे ४२ व्या राज्यघटना दुरुस्तीने भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात अंतर्भूत झाली असली तरी भारतीय संविधानाचे प्रारूप प्रारंभापासूनच या दोन्ही तत्त्वांना मध्यवर्ती स्थान देणारे होते. भारतीय संविधानाचा चौथा भाग, राज्यकर्त्यांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे हा एक प्रकारे समाजवादी समाज रचनेचा जाहीरनामाच होय.

 

या तत्त्वांच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वतंत्र भारताच्या राज्यकर्त्यांवर निश्चित केलेली होती. धर्मनिरपेक्षता ही संकल्पना आधुनिक अर्थाने जेकब होलीओक या जर्मन तत्ववेत्याने मांडली. जेकब होलीओकने धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेची प्रमुख चार तत्वे नमूद केली आहेत. एक म्हणजे त्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असावा दुसरे म्हणजे धर्म या घटकाकडे राज्याने तटस्थ नजरेने पहावे तिसरे म्हणजे व्यक्तीच्या प्रश्नांची सोडवणूक विज्ञानाच्या आधारे करावी व चौथे म्हणजे नैतिक असण्यासाठी धार्मिक असण्याची सक्ती नसावी या चारही तत्वांच्या आधारे भारतीय संविधानाने धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाचा स्वीकार केलेला आहे.

 

भारतीय समाज जीवनाचा स्वाभाविक कल हा सहजीवनाचा आहे. याची स्पष्ट जाणीव संविधान करांना होती त्यावेळी हिंदू मुस्लिम वादाचा संदर्भ देऊन धार्मिक विविधता भारतात इस्लाम व ख्रिश्चन धर्माच्या आगमनानंतर आल्याचा प्रचार केला जात होता, संविधानकारांनी हा प्रचार खोडून काढताना भारतात इस्लाम व ख्रिश्चन धर्माचं आगमन होण्याअगोदर ही हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख लिंगायत, शैव, वैष्णव अशा विविध धर्माचे व पंथाचे लोक सहजीवन समृद्ध पद्धतीने जगत होते.

 

हा वास्तविक इतिहास आहे त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हा भारतीय संस्कृतीचा ऐतिहासिक वारसा आहे आणि तो भारतीय संविधानास अभिप्रेत आयडिया ऑफ इंडिया चा अविभाज्य भाग आहे. भारतीय संविधानाची सर्व कलमे, भाग, परिशिष्टे ही धर्मनिरपेक्ष आहेत. भारतीय संविधानाची कायदे संहिता धर्मनिरपेक्ष आहे. भारतीय संसदेने आज पर्यंत पारित केलेले सर्व कायदेही धर्मनिरपेक्ष आहेत. अलीकडे सीएए चा कायदा त्यास अपवाद करावा लागेल.

 

भारतीय न्यायव्यवस्था धर्मनिरपेक्ष आहे निवडणूक प्रक्रिया व कायदे धर्मनिरपेक्ष आहेत राजकीय पक्षाच्या पातळीवर सैद्धांतिक आधार धर्मनिरपेक्ष वाटत असला तरी निवडणुकीच्या राजकारणासाठी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वास बर्‍याच वेळा गालबोट लागत असल्याचे दिसते मात्र तरीही सैद्धांतिक व व्यवहारिक पातळीवर भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून स्थापित झालेले दिसते. १५ ऑगस्ट१९४७ साले भारत एक डोमेन स्टेट झाले.

 

त्याच्या अगोदर भारतास एक वसाहतीचा दर्जा होता.भारत खर्‍या अर्थाने सार्वभौम राज्य म्हणून २६ जानेवारी १९५० ला अस्तित्वात आले. २६ जानेवारी १९५० ला संविधान स्वीकृती करताना कलम ३९४ मध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले की भारतीय संविधानाच्या अमला बरोबर भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७, भारत प्रशासकीय कायदा १९३५ संपुष्टात येईल व कलम ३९५ व्या कलमाने हे स्पष्ट करण्यात आले की २६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय संविधानाचा अंमल लागू झाल्यानंतर भारतीय संविधान विरोधी जे कायदे नियम प्रचलित असतील ते गैर लागू होतील अशा पद्धतीने भारत १९५० साली सार्वभौम गणराज्य होऊन आयडिया ऑफ इंडियाची पायाभरणी झाली.

 

गणराज्य या संकल्पनेतून भारतीय राजकीय व सामाजिक व्यवस्थेत जनतेच्या सार्वभौमत्वाचे तत्व स्थापित करण्यात आले. गणराज्य संकल्पनेत प्रामुख्याने चार तत्वे अभिप्रेत असतात एक म्हणजे व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू व्यक्ती असावी दुसरे म्हणजे सार्वजनिक पद सर्वांसाठी खुले असावे तिसरे म्हणजे कोणत्याही विशिष्ट समूहासाठी विशेष अधिकार नसावेत जे इतरांवर अधिराज्य गाजवतील व संविधानापेक्षा कायद्यापेक्षा कोणतीही व्यक्ती समूह व राज्य श्रेष्ठ असता कामा नये.

 

स्वातंत्र्य समता बंधुत्व व न्याय हे भारतीय संविधानाने आपली उद्दिष्ट व जीवनमूल्य व राष्ट्रीय मूल्य म्हणून सरनाम्यातून घोषित केली आहेत. न्यायाचे उद्दिष्ट देतानाही सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक असे तेहरी न्यायाचे उद्दिष्ट नमूद करण्यात आले आहे तर श्रद्धा उपासना अभिव्यक्ती विेशासाचे स्वातंत्र्य घोषित करण्यात आले आहे. दर्जाची व संधीची समानता वर्धित करताना राष्ट्रीय एकता व एकात्मता राखण्याचे व वृद्धींगत करण्याची वचनबद्धताही स्वतः प्रत केली आहे.

 

भारतीय संविधानकारांना याची स्पष्ट जाणीव होती की भारतीय समाजाचे वर्तमान हे विषमता विषमतामुलक आहे. भारत एक राष्ट्र म्हणून विकसित होण्यासाठी अजून मोठा वाव आहे.भारतीय समाजाची सार्वजनिक सदसद विवेकबुद्धी,राजकीय नैतिकता, संसदीय राजकारणाची रुजू वात या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्याखेरीज भारतीय संविधानास अपेक्षित भारताची उभारणी होणे शय होणार नाही.

 

कारण भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून कितीही परिपूर्ण प्रारूप राज्यकर्त्यांच्या हाती सोपवले तरी त्याचं यश राज्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणावर, जनतेच्या सार्वजनिक सदसद विवेकावर अवलंबून असते हे बाबासाहेब संविधान सभेत वेळोवेळी स्पष्ट करताना दिसतात. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणतात की, भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण न्यायपालिका करेल, त्याचे संवर्धन संसद करेल, त्यांचे प्रभावी कार्यान्वयेन कार्यपालिका करेल त्यांच्या प्रसारामध्ये प्रसार माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतील व त्यातून मूलभूत अधिकारांची राखण होईल हा आपला गोड गैरसमज आहे.

 

बाबासाहेबांच्या मते भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार तेव्हाच सुरक्षित राहतील जेव्हा सर्वसामान्य लोक त्या प्रती सजग होतील मूलभूत अधिकारांच्या वापरासाठी आग्रही होतील. भारतीय संविधानास अपेक्षित आयडिया ऑफ इंडियाचे चित्र संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ओशासक आहे का? याचे अवलोकन करताना व्यवस्था अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ओशासक बाबी स्पष्टपणे दिसतात.

 

ज्यामुळे विेश समाज अचंबित झालेला दिसतो. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून भारताकडे आज आदराने पाहिलं जात आहे. भारतीय संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका यांनी काही अपवाद वगळता संविधानिक संकेतांचा पालन करून भारतीय राजकीय व्यवस्थेची पायाभूत पायाभरणी भक्कम करण्यात महत्त्वाचे योगदान दिलेले आहे. महत्त्वकांक्षी व्यक्ती ज्या ज्या वेळी भारतीय लोकशाही समोर आव्हाने निर्माण करतात तेव्हा सर्वसामान्य माणूस खेडूत माणूस आपला राजकीय शहाणपणा दाखवून ते संकट दूर करताना दिसतात मात्र त्याचबरोबर या रुपेरी बाजूंच्या काळया कडांचा संदर्भही तेवढाचगंभीर आव्हान म्हणून पुढे आलेला दिसतो आहे.

 

विभूतीमत्वाचे वाढत जाणारे प्रस्थ संवैधानिक संस्थांची होणारी मोडतोड,जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून निर्माण झालेल्या उद्योग समूहांचे राजकीय व्यवस्थेवर निर्माण होणारे प्रभुत्व फॅसिस्ट राष्ट्रवादा चा सांस्कृतिक अवतार, हरवत चाललेला सार्वजनिक सदसद विवेक व निवडणुकांची न्यूनतम होत असलेली विेशासार्हता भारतीय संविधानाच्या आयडिया ऑफ इंडिया समोरील मूलभूत आव्हाने आहेत या आव्हानांना परतवून लावण्यासाठी परत परत सर्वसामान्य जनतेच्या सार्वजनिक सदसद विवेकास आवाहन करत राहावे लागेल व संविधानाच्या आयडिया ऑफ इंडिया सी युवा पिढीस सन्मुख करावे लागेल त्यासाठी अखंड जागर व प्रबोधनाशिवाय पर्याय नाही. -डॉ भगवान लोखंडे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख द.ग.तटकरे कला व वाणिज्य महाविद्यालय तळा मोबाईल ८०८७६३१९१३