अलिबाग | केंद्र शासनामार्फत लोककल्याणाच्या प्रभावी योजनांची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्र शासनाच्या योजना राबवताना जाणीवपूर्वक दिरंगाई करणार्या सर्व घटकावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या सूचना खा. सुनील तटकरे यांनी दिल्या. सरकारी लाभाच्या योजना अनुदान उपलब्ध करून देतांना ज्या बँका मागील वसुली करत असतील, त्या बँकांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
रायगड जिल्हा विकास समन्वयक व सनियंत्रण (दिशा) समितीची बैठक खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच खासदार सुनील तटकरे यांच्या सहअध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झाली. खा. तटकरे यांनी जिल्ह्यातील बँकाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली.
कृषी कर्जाचे प्रमाण जिल्ह्यात नगण्य आहे. तसेच बँकामार्फत अनेक प्रकरणे नामंजूर केली जातात. नामंजूर प्रकरणाची फेर तपासणी करून मदतीचे धोरण स्वीकारावे असेही खा. तटकरे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या रस्त्यांच्या कामाकडे संबंधित यंत्रणा यांनी प्राधान्याने लक्ष द्यावे. कामे प्रस्तावित करताना लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करावी.
या कामांमध्ये विनाकारण दिरंगाई करण्यार्या ठेकेदारांना काळया यादीत टाकावे असे निर्देश खा. तटकरे यांनी दिले.
दिव्यांग बांधवाना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ १०० टक्के देण्यासाठी गाव पातळीवर शिबीरे घेण्यात यावीत अशा सूचना खा. तटकरे यांनी दिल्या. लोकहिताची विकास कामे करतांना प्रशासकीय अधिकार्यांनी अधिक सजग रहावे.
सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. या योजनासंदर्भातील उदासीनता दूर करून प्रभावीपणे योजना राबवावी. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्या कामांची तपासणी करावी, त्यांचा आढावा घेण्यात यावा तसेच पूर्ण झालेल्या योजनामध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत सुरु आहे का, याची खातरजमा करावी अशा सूचना खा. श्रीरंग बारणे यांनी केल्या.
बैठकीला खा. धैर्यशील पाटील, आ. प्रशांत ठाकूर, आ.रविंद्र पाटील, पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ भारत बास्टेवाड, पनवेल मनपा आयुक्त मंगेश चितळे, उपवनसंरक्षक राहुल पाटील, अप्पासाहेब निकत, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सत्यजित बडे, सर्व विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.