नवी मुंबई | १९७० साली सिडकोमार्फत नवी मुंबईच्या विकासाला सुरुवात होऊन आता इमारतींचे आयुर्मान ४० ते ४५ वर्षे झालेले आहे. त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास होताना दिसत आहे. त्यादृष्टीने पुनर्विकासाबाबत महानगरपालिकेत लवकरच स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी दिली. जेणेकरुन विकासक आणि सोसायटयांमधील रहिवाशी यांचे प्रश्न एकाच छताखाली मार्गी लागतील, असेही ते म्हणाले.
सीवूड्स येथील क्रेडाई व बीएएनएम यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित २३ व्या ‘प्रॉपर्टी एस्पो’ प्रदर्शनाला महापालिका आयुक्त् डॉ. कैलास शिंदे यांनी भेट देत प्रदर्शनाची पाहणी केली व मोठ्या संख्येने नागरिकांनी भेट दिल्यामुळे नवी मुंबईतील विकासाला अधिक चालना मिळेल असे सांगितले. यावेळी त्यांनी महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत प्रदर्शित करण्यात आलेल्या माहिती व जनजागृतीपर स्टॉलला भेट दिली व या माध्यमातून विकासक आणि नागरिक या दोन्ही घटकांना मार्गदर्शनपर लाभ झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त् केले.
यावेळी त्यांच्या समवेत शहर अभियंता शिरीष आरदवाड, सहाय्यक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण व इतर अधिकारी आणि क्रेडाई व बीएएनएम संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते १९७० साली सिडकोमार्फत नवी मुंबईच्या विकासाला सुरुवात होऊन आता इमारतींचे आयुर्मान ४० ते ४५ वर्ष झालेले आहे. त्यामुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास होतानादिसत आहे. पुनर्विकास करताना बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक नियम व अटी समजाव्यात तसेच विकासकांच्या अडचणी व सोसायटयांचे याबाबतचे प्रश्न याचेही निराकरण व्हावे यादृष्टीने महानगरपालिकेने प्रॉपर्टी एझिबिशनमध्ये स्टॉल उभारला अशी माहिती आयुक्तांनी यावेळी दिली.
पुनर्विकासाबाबत महानगरपालिकेत लवकरच स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात येईल, जेणेकरुन विकासक आणि सोसायटयांमधील रहिवाशी यांचे प्रश्न एकाच छताखाली मार्गी लागतील असेही ते म्हणाले. यासोबतच उच्च न्यायालयाचे ११ डिसेंबर २०२३ रोजीचे आदेश तसेच वायू व ध्वनी प्रदूषण आणि ब्लास्टींगच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून नवी मुंबई महानगरपालिकेस प्राप्त होत असलेल्या तक्रारी विचारात घेऊन तज्ज्ञ मार्गदर्शकांच्या सल्ल्यानुसार पर्यावरणविषयक मानक कार्यप्रणाली (डींरपवरीव जशिीरींळपस झीेलशर्वीीश - डजझ) तयार करण्यात आलेली आहे.
याचीही माहिती सर्वांपर्यंत पोहचण्यासाठी महानगरपालिकेच्या स्टॉलचा चांगला उपयोग झाला असे त्यांनी सांगितले. सन २०२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावलीत जुन्या मोडकळीस आलेल्या सिडकोकालीन इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे.
त्याबाबत नागरिक तसेच विकासक यांना इमारतीचा पुनर्विकास करणेबाबत असलेल्या तरतूदींची माहिती व्हावीत्र तसेच त्यांच्या याबाबत असलेल्या अडचणींचे निराकरण व्हावे यादृष्टीने ‘प्रॉपर्टी एस्पो’ मध्ये महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागामार्फत लावण्यात आलेल्या माहिती व जनजागृतीपर स्टॉलला अनेक नागरिकांनी भेट देऊन पुनर्विकास नियमावलीबाबतची तसेच ध्वनी व वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या दृष्टीने बांधकाम सुरु असलेल्या प्रकल्पामध्ये अवलंबवयाच्या ‘मानक कार्यप्रणाली’ माहिती जाणून घेतली.