जनतेसाठी... मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार्‍यांना ७ कलमी कार्यक्रम

 

 

मुंबई | राज्यातील सर्व सामन्य जनतेचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकार्‍यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला. त्यानुसान येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामांबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे संवाद साधला. यावेळी दिलेल्या कार्यक्रमाबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावे, माहिती कायद्यानुसार मागितली जाईल.अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करावे. शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, खराब आणि वापरात नसलेली मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार्‍यांना सात कलमी कृती कार्यक्रम वाहने निर्लेखित करावीत.

 

शासकीय कार्यालयात येणार्‍या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृह स्वच्छ राहतील, हे सुनिश्चित करावे. अधिकार्‍यांच्या अचानक होतील, त्यावेळी ते स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर (ईज ऑफ लिव्हिंग) व्हावे यासाठी किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आपल्या कार्यालयात राबविण्यात यावेत. प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, याचा प्रयत्न करावा.

 

अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करा, अशा सूचना त्यांनी नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात.

 

त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. हे केवळ उद्योग विभागाचे नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. (इज ऑफ वर्किंग) यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि प्रकल्पांना भेटी दिल्या पाहिजेत.

 

तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य भेटी दिल्या पाहिजेत. यांचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का? याबाबत लक्ष ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुंबई | राज्यात ‘ई कॅबिनेट’ मध्ये होणारे निर्णय पोर्टलच्या माध्यमातून जनतेला उपलब्ध करून निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील कारभार गतीमान आणि पारदर्शी करण्यावर भर दिला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी कागदांचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयसीटी सोल्यूशन महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

या हरित उपक्रमांतर्गत स्मार्ट टॅब्लेट्सद्वारे कागदविरहीत मंत्रिमंडळ बैठक सहज पार पडू शकेल. या प्रणालीमुळे अत्यंत सुलभ डॅशबोर्ड उपलब्ध होतील. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठकांचे, निर्णयांचे व त्यासंबंधीच्या दस्तऐवजांचे जतन होईल. मंत्रिमंडळ निर्णय आणि त्यासंबंधीचे संदर्भ शोधणे सहज शक्य होईल. ही प्रणाली पूर्णपणे डीजिटल स्वरूपात असून याद्वारे प्रत्येक टप्पा सहज पार पाडला जाईल.

आता दर आठवड्यात किमान तीन दिवस मुंबईत थांबा, अशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मंत्र्यांना दिल्या आहेत. लोकांच्या कामासाठी आठवड्यात किमान तीन दिवस मंत्रालयात भेटा.

 

उरलेल्या दिवसांत मतदारसंघातील कामांचे नियोजन करा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांच्या मंत्र्यांना दिल्या आहेत. राज्य सरकारच्या गतिमान कारभारासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांच्या मंत्र्यांना हे आदेश दिले आहेत.

*विभाग, कार्यालयाचे अद्ययावत करावे

*ईज ऑफ लिव्हिंग संकल्पनेवर काम करावे

*शासकीय कार्यालयात स्वच्छता मोहिम राबवावी

*नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी

*उद्योजकांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी

*शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्प आणि योजनांच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात

*शासकीय कार्यालयात येणार्‍या नागरिकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात