भारतीय संविधानातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने जगाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ कोणती? हा प्रश्न आपल्यासमोर आल्यानंतर साधारणतः अशी उत्तरे मिळतात की, भारताने अवकाश तंत्रज्ञानात केलेली प्रगती ही भारताने जगाला दिलेली मोठी देणगी आहे. काहीजणांना वाटतं, भारताने हरितक्रांती, धवलक्रांती करुन कृषी क्षेत्रात साधलेली प्रगती मोठी देणगी आहे. तर काही जणांना वाटतं स्वातंत्र्याच्या वेळी या देशात साधी सुईही निर्माण होत नव्हती, आज औद्योगिकदृष्ट्या जगातील आघाडीच्या देशांमध्ये स्थानापन्न झाला आहे. ही भारताने जगाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ देणगी आहे.

 

परंतु मित्रहो, भारताने जगाला दिलेली सर्वश्रेष्ठ देणगी काय? असा प्रश्न आपल्यासमोर ज्यावेळी येतो  त्यावेळी निःसंदिग्ध शब्दांत, साकल्याने विचार करता त्याचे उत्तर आहे, भारतीय संविधान. आज जग भारताकडे आश्चर्याने व आदराने का बघत आहे? त्याचे ही आहे, भारतीय संविधान. भारत ज्यावेळी स्वतंत्र झाला व स्वतंत्र भारताची वाटचाल लोकशाही पद्धतीने करण्याची दिशा निश्चित केली, संविधानवादाच्या मूल्यांना सामाजिक व राजकीय जीवनाचा पाया बनविण्यासाठी संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग दिला त्यावेळी जगभरातील लोक समुदायाला विचारवंतांना तत्त्वचिंतकांना भारतात लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी होण्याबाबत साशंकता होती.

 

परंतु त्यांची सर्व भाकीत खोटी ठरवत देशाने लोकशाहीचा प्रयोग केवळ राबवलाच नाही तर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे विकसित होणारे प्रतिमान जगामध्ये प्रस्तुत केले. साधारणतः ज्या देशाची राज्यघटना २५ वर्षे निर्विवादपणे चालते ती राज्यघटना यशस्वी झाली असे म्हटले जाते. आपल्या भारतीय संविधानाने अमृत महोत्सवी वर्षात पदार्पण केले आहे व जगभर या भारतीय संविधानाचा अभ्यास केला जातो ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची बाब आहे.

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळवणे म्हणजे इंग्रजांचा युनियन जॅकखाली उतरवून भारतीय तिरंगा दिल्लीच्या लालकिल्ल्यावर फडकवणे एवढ्यापुरती स्वातंत्र्याची धारणा स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍या धुरीणांमध्ये नव्हती. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व करणार्‍यांना व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व राष्ट्राचे स्वातंत्र्य या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत याची पूर्ती जाणीव होती. राष्ट्र स्वतंत्र म्हणजे त्या देशातील व्यक्ती स्वतंत्र झाल्याच असे आपोआप घडत नाही.

 

त्यासाठी तशी व्यवस्था नव्याने उभारावी लागते, तशी समाजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था व राज्यव्यवस्था विकसित करावी लागते, याची स्पष्ट जाणीव स्वातंत्र्य धुरीणांमध्ये व संविधानकारांमध्ये होती. या जाणीवेतूनच संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला वेग देऊन भारतीय व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला परिपूर्णता देण्यासाठी विचार, अभिव्यक्ती, उपासना, श्रद्धा व स्वातंत्र्याची हमी भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात समाविष्ट करून व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास केवळ कायदेशीरच नव्हे तर संविधानाच्या मूलभूत गाभ्याचा भाग बनवून त्यास कायदेशीर कवच व नैतिक पावित्र्यही बहाल करण्यात आलेले दिसते. जे एस मिल हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उद्घाता म्हणून जगभरात ओळखला जातो. त्याने एस्से ऑन लिबर्टी या ग्रंथात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे ज्या समर्थन केले आहे.

 

तसे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे एवढे समर्थन इतर कोणत्याही ग्रंथात आढळत नाही. म्हणून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन करणारा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ म्हणून त्याच्या ‘ऑन लिबर्टी’ या ग्रंथास ओळखले जाते. तसेच जगात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास ज्या पद्धतीने भारतीय संविधानाने शब्दबद्ध केले आहे, तसे जगात इतर कोणत्याही संविधानाला ते यश मिळालेले दिसत नाही. बेकन सारखा विचारवंत, तत्वज्ञ भारतीय संविधानाची उद्देशिका डोयावर घेऊन नाचला होता व म्हणाला होता, जे हजारो लाखो शब्दांमधून मी सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी मला शय झाले नाही ते भारतीय संविधान करांनी भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यातून ७३ शब्दांच्या एका वायात व्यक्त केले आहे.

 

भारतीय संविधानाने तिसर्‍या भागात कलम १२ ते ३५ भारतीय नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. यातील एकोणिसाव्या कलमात स्वातंत्र्याचा अधिकार बहाल केला आहे. मूळ भारतीय संविधानात कलम १९ अंतर्गत सात प्रकारची स्वातंत्र्य बहाल केलेली होती मात्र ४४व्या घटना दुरुस्तीद्वारे १९७८ साली संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून घेण्यात आला असून तो हक्क केवळ कायदेशीर हक्क म्हणून कलम ३०० (अ) नव्या कलमाद्वारे समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सहा प्रकारची मूलभूत स्वातंत्र्य शिल्लक आहेत. मात्र ही स्वातंत्र्य अमर्यादित स्वरूपाची नाहीत त्यावर काही वाजवी व न्याय बंधने ही घालण्यात आली आहेत.

 

कलम १९(१) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने काही बाबी अधोरेखित केल्या आहेत. त्यात प्रामुख्याने स्वतः च्या किंवा इतरांच्या प्रचार करण्याचा हक्क, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, व्यावसायिक जाहिरातीचे स्वातंत्र्य, दूरध्वनीवरील संभाषण ऐकण्याविरोधातील हक्क, प्रसारण करण्याचा हक्क म्हणजेच इलेट्रॉनिक माध्यमांवर शासनाची मक्तेदारी असणार नाही, राजकीय पक्ष किंवा संघटनेने आवाहन केलेल्या बंदा विरोधात हक्क, शासनाच्या कृतींची उपक्रमांची माहिती घेण्याचा हक्क, शांततेचे स्वातंत्र्य, वर्तमानपत्रांवर मुद्रण पूर्वनिर्बंध लादण्याविरोधातील हक्क, निदर्शने आणि निरोधने करण्याचा हक्क बाबींचा समावेश होतो.

 

त्याचबरोबर कलम १९ उपकलम (ब )ते (ग) दरम्यान शांततापूर्वक व निशस्त्र एकत्र जमणे संस्था व संघ स्थापन करणे, भारतभर मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य, भारतात कोठेही राहणे व कायम वास्तव्य करणे, संपत्ती ग्रहण करणे व तिचा विनियोग करणे, कोणताही व्यवसाय रोजगार व्यापार व धंदा करणे या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती पूरक स्वातंत्र्याची ही तरतूद करण्यात आली आहे. भारतीय संविधानाने अतिशय व्यापक स्वरूपाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य भारतीय नागरिकांना प्रदान केलेले दिसते. या आधारावर भारतात लोकशाहीचा प्रयोग यशस्वी होईल असे संविधानकारांना वाटत होते. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर या दृष्टीने म्हणतात की कोणत्याही देशात लोकशाही यशस्वी होण्यासाठी किमान चार गोष्टींची आवश्यकता असते.

 

एक म्हणजे हा त्या व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असावा दुसरे म्हणजे त्या देशातील व्यक्तींना काही मूलभूत स्वरूपाचे अधिकार प्रदान केलेले असावेत, तिसरे म्हणजे त्या देशातील व्यक्तींना मूलभूत गरजांसाठी मूलभूत स्वातंत्र्याचा त्याग करण्याची वेळ येऊ नये व चौथे म्हणजे कोणत्याही वर्ग समूहास व्यक्तीस इतरांवर राज्य करण्याचा वर्चस्व गाजवण्याचा अधिकार देता कामा नये. या दृष्टीनेविचार पहिल्या दोन बाबी आपल्याकडे आहेत मात्र शेवटच्या दोन बाबींची वानवा आज प्रकर्षाने जाणवते आहे.

 

आज भारतातील बहुसंख्य लोक आपल्या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीसाठी आपल्या मूलभूत अधिकारांचा त्याग करण्यास तयार होत असल्याचे आपले मूलभूत अधिकार त्यागत असल्याचे दिसते आहे तर बहुसंख्याकांच्या, नावावर धर्माच्या नावावर, वर्ण वर्चस्वाच्या नावावर काही विशिष्ट जाती समूह, समूह इतरांवरील आपल्या वर्चस्वास समाजामध्ये प्रस्थापित करताना दिसत आहेत. आज विभूती मत्त्वाचे तत्व नव्याने भारतीय समाजमनावर गारुड करून सर्वसामान्य व्यक्तीचे विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केवळ गिळंकृत करताना दिसत नाही तर विचार करण्याची शक्ती ही एक प्रकारे पांगळी करून टाकत आहे.

 

त्यामुळेच बाबासाहेब मूलभूत अधिकारांच्या चर्चेला संविधान सभेत उत्तर देताना होते, आपल मूलभूत अधिकार कशामुळे सुरक्षित राहतील? काहीजणांना वाटतं भारतीय संसद व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करेल, काहींना वाटतं न्यायपालिका, भारताचे सर्वोच्च न्यायालय भारतीय व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांची ढाल बनेल. काहीजणांना वाटतं लोकनिर्वाचित सरकार भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची राखण करेल तर काहीजणांना वाटतं प्रसारमाध्यमे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक म्हणून पुढे येतील. म्हणतात, वास्तवात यातील कोणीही खर्‍या अर्थाने भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षक नाहीत.

 

भारतीय नागरिकांचे अधिकार तेव्हाच सुरक्षित राहतील जेव्हा ‘आम्ही भारताचे लोक ‘हा संकल्प जागृत राहील. भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार तेव्हाच सुरक्षित राहतील व वृद्धिगत होतील जेव्हा स्वतः नागरिक त्या प्रती सजग असतील. शेवटी बाबासाहेब व्हॉल्टेयरचे एक विधान कोट म्हणतात, मित्रा भलेही मला तुझी मते मान्य नाहीत, भलेही तू माझा विरोधक आहेस, परंतु तुझे मत मांडण्यापासून तुला कोणी रोखत असेल तर तुला तुझे मत मांडता यावे यासाठी मी सर्वस्व पणाला लावीन. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील विेशास आज आपल्या सर्वांच्या अंगी बानवण्याची गरज आहे. त्यासाठी देशभरात संविधान साक्षर गावसारखी योजना राबविण्यासाठी जनमत व राजकीय इच्छाशक्ती यात समन्वय होणें नितांत आवश्यक आहे.