रोहा | रोहा-अष्टमी अर्बन बँकेची इमारत व जमीन कवडीमोल भावात विकण्याचा डाव अखेर उधळला गेला आहे. या लिलावाविरोधात रोहेकरांनी आवाज उठविल्यानंतर शासनाला खडबडून जाग आली असून राज्याच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी बँकेचा लिलाव रद्द करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.
तसचे नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रोहा-अष्टमी अर्बन बँकेची इमारत व जमिनीचा कस्टोडियनने कवडीमोल भावाने लिलाव करण्यास नागरिकांनी विरोध केला होता. सर्वपक्षीयांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली. तसेच बँक मुख्यालय विक्री करताना विश्वासात न घेतल्याने ठेवीदारांमध्येही प्रक्षोभ उसळला होता.
लिलाव प्रक्रियेत कुठल्याही कंपनीने भाग घेतला नव्हता. बँकेच्या खात्यात टेंडर फॉर्म विकत घेणार्या कुठल्याही निविदाधारकांचे पैसे जमा झाले नव्हते. तसेच इसारा रक्कमही जमा झाली नव्हती. त्यामुळे या विक्री प्रकरणात काहीतरी काळेबेरे सुरू असल्याचा आरोप ठेवीदारांनी केला होता. याप्रकरणी आक्रोश समितीने पाठपुरावा करत विषयाला वाचा फोडली. त्यामुळे सरकारने ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करा-आक्रोश समिती
कस्टोडियनने मुदत संपल्यानंतर निविदा प्रक्रिया केली. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून राज्याच्या अवर सचिव यांनी जिल्हा उपनिबंधकांना रोहा अष्टमी अर्बन बँक विक्री लिलाव व विक्रीचा संपूर्ण व्यवहार तत्काळ रद्द करून पुनर्लिलाव करावा असे आदेश दिले आहेत.
या कार्यवाहीचे स्वागत करतानाच आक्रोश समितीचे समीर शेडगे, नितीन परब आणि अमित घाग यांनी या लिलाव प्रक्रियेत अनियमितता करणार्या संबंधित अधिकार्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.