कोकणातील..कोस्टल झोनमधील विकास कामांना लागणार ब्रेक?

 

उरण | राज्यातील विविध शासकीय विभागांनी बड्या कंपन्या, भांडवलदारांच्या हितासाठी पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन यापुढे राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना परवानगी देण्यात येऊ नये, असे सक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने विविध शासकीय विभागांना दिले आहेत

 

.मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे राज्यातील सात जिल्हे कोस्टल झोनमध्ये मोडतात. कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांचे ‘कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी खर्च केला आहे. मात्र या जिल्ह्यांचे कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन २५ वर्षांनंतरही तयार झालेले नाहीत. याचे विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत. सात कोस्टल जिल्ह्यांतील गावांचे गाव नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छिमारांची परवड झाली आहे.

 

गावनिहाय नोंदीच नसल्याने उरण-पनवेल-नवी मुंबई परिसरातील हजारो हेक्टर जमिनी विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला आहे. मात्र स्थानिक पातळीवरील पारंपारिक मच्छिमारांचे हित जोपासण्यात आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सर्वच शासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलेल्या आहेत. शासकीय यंत्रणांच्या दुर्लक्षपणाचे दूरगामी परिणाम दिसू लागले आहेत.

 

यामुळे राज्यातील कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांतील विविध शासकीय विभागाने चालविलेल्या मुर्वतखोरीला पायबंद घालण्यासाठी येथील पारंपरिक मच्छिमार बचाव सामाजिक कृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. २०२४ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्यातील कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांचे गाव नकाशे तयार करणे, मढ प्लॉट, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र, माशांच्या प्रजननाच्या जागा निश्चित करुन संरक्षण देणे, पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास थांबविण्याची मागणी करण्यात आली होती.

 

या याचिकेवर पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. या सुनावणीत या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या संबंधित शासकीय विभागाच्या अधिकार्‍यांना न्यायालयाने खडे बोल सुनावत कानउघडणी केली. तसचे यापुढे सातही सागरी जिल्ह्यात कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना (अत्यावश्यक सेवा वगळता) परवानगी देण्यात येऊ नयेत असे सक्तीचे आदेश जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथरॉटी विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत.