पालकमंत्रिपदाच्या वादात विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वार्‍यावर , सीसीटीव्हीचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे धूळखात

 

 

अलिबाग | रायगड जिल्ह्याचा पालकमंत्री ठरत नाही. दोन पक्षांमध्ये या पदावरुन वाद आहेत. या वादात रायगड जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील २ हजार ५२८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून नियोजन विभागाकडे धूळखात पडला आहे.

 

मात्र जिल्ह्यात पालकमंत्रीच नसल्याने जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठकच होऊ शकलेली नाही.सप्टेंबर महिन्यात बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर राज्यभरातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा बसविण्याच्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.

 

मात्र रायगड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद, जिल्हा परिषदेच्या २ हजार ८२२ शाळांपैकी केवळ २९४ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आली असून, २ हजार ५२८ शाळांमध्ये अद्याप सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यात आलेली नाही. या २ हजार ५२८ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्यासाठी साडेसहा कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.

 

मात्र हा प्रस्ताव मागील तीन महिन्यांपासून मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा फतवा राज्य शासनाने काढला. तसे निर्देश शिक्षण विभागाकडून सर्व शाळांना देण्यात आले. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी कुठून येणार? हे मात्र सांगितले नाही.

 

त्यामुळे शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा, यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. रायगड जिल्ह्यात पालकमंत्री पदावरुन राजकारण सुरु आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) अदिती तटकरे यांना रायगडच्या पालकमंत्री म्हणून घोषित करण्यात आले होते. यांनतर शिवसेनेने (शिंदे गट) तटकरे यांच्या नियुक्तीला जोरदार विरोध केला.

 

त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी अदिती तटकरे यांच्या पालकमंत्रिपदाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून रायगडचा पालकमंत्री कोण? याबाबत अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. पालकमंत्री नसल्याने अद्यापपर्यंत जिल्हा नियोजन समिती गठीत झालेली नाही. यामुळे जिल्हा नियोजन विभागाकडे विकासकामांसाठी निधी मागणीचे प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत.

 

जल्हा नियोजन समिती गठीत झाली नसल्याने विकास आराखडा तयार करणे किंवा नवीन कामांना मंजुरी देणे अडचणीचे होऊन बसले आहे. परंतु यातून मार्ग निघेल. स्वतंत्र बैठक घेऊन विकास आराखडा तयार केला जाईल. यात सर्वच प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाईल.- भरत गोगावले, फलोत्पादन विकास मंत्री