सरकारी कार्यालयांमध्ये... आता मराठी सक्तीची!

 

मुंबई | महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयांमध्ये मराठी बोलणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. मराठा भाषा बोलणे आणि मराठी व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलावे लागते. शासकीय कार्यालयात सर्वत्र मराठी फलक असणार आहेत. तसेच मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणार्‍यांवर शिस्त भंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.

 

मराठी भाषेला अलिकडेच केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला आहे. मराठी भाषेचे महत्त्व टिकविण्यासाठी मराठी बोलणे आणि मराठीत व्यवहार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता महाराष्ट्राच्या सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी बोलणे अनिवार्य करण्यात आली असून, सरकारी कार्यालयात दर्शनी भागात मराठी भाषेत बोलण्याबद्दल फलक लावण्याचे बंधन करण्यात येणार आहे. शिस्तभंगाची कारवाई होणार मराठी भाषा बोलण्याबद्दल दर्शनी भागात फलक लावावा लागणार आहेत.

 

शासकीय कार्यालयांतील संगणकावरील कळफलकदेखील मराठी भाषेतच असणार आहेत. मराठी भाषेचा वापर करण्यास नकार देणार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, १९६४ अनुसार सर्व शासकीय कार्यालयांतील मूळ प्रस्ताव, सर्व पत्रव्यवहार, टिप्पण्या, आदेश, संदेशवहन मराठीतच असतील आणि कार्यालयीन स्तरावरील सर्व प्रकारची सादरीकरणे आणि संकेतस्थळे मराठीत असतील, याची काळजी घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने पारित केले आहे.

 

मराठी भाषा धोरणाच्या जिल्हा स्तरावरील अंमलबजावणीचे काम जिल्हास्तरीय मराठी भाषा समितीकडे सोपविण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये आणि सर्व बँका इत्यादींमध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकार्‍यांचे नामफलक, अर्ज नमुने मराठीतून असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

 

शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांची तसेच महामंडळे, मंडळे, शासन अंगीकृत उपक्रम, कंपन्या यांची शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावेच आस्थापनांच्या कामकाजात वापरली जातील. नवीन नावे निश्चित करताना मराठीतील एकच नाव निश्चित केले जाईल. त्याचे रोमन लिपीत केवळ त्याचे रुपांतर करण्यात येईल. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.