श्रीवर्धन | सागर किनार्यांच्या पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संरक्षण व संवर्धन होण्यासाठी पर्यावरण कायदा १९८६ च्या अंतर्गत फेब्रुवारी १९९१ मध्ये केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे अधिसूचना काढण्यात आली आहे. या अधिसूचने प्रमाणे भरतीच्या रेषेपासून ५०० मीटरपर्यंत सी.आर.झेड क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे.
मात्र कोंडविल येथे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करत अनधिकृत बांधकाम सुरु आहे. मात्र याकडे संबंधित विभागाचे अधिकार्यांकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने, बांधकाम जोरात सुरु आहे. सी.आर.झेड नियमावली अंतर्गत किनारपट्टीच्या जवळ असलेल्या बांधकामांचे नियमन व प्रतिबंध केले जातात.
यातून २०११ च्या नियमावलीनुसार अणुऊर्जा विभागाच्या प्रकल्पांना तसेच बंदरे, दीपगृह, मच्छिमार जेटी, सागरी सुरक्षा पोलीस ठाणे, धूप प्रतिबंधक बंधारे यांना सूट देण्यात आली आहे. मात्र श्रीवर्धन तालुयातील कोंडविल या गावाच्या हद्दीमध्ये गट क्रमाक ५७. सातबारा दप्तरी ३० गुंठे जिरायत क्षेत्र म्हणून नोंद असलेल्या क्षेत्रामध्ये आर. सी.सी बांधकाम जोरात चालू असून.
महसूल विभागातर्फे थातूरमातूर दंडात्मक कारवाई करून नोटीस दिली आहे. या क्षेत्रामध्ये मातीचा भरावसुद्धा माती दुसरीकडून आणून करण्यात आला आहे, याची रॉयल्टी भरण्यात आली आहे का? याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. वनविभागसुद्धा यामध्ये मूग गिळून गप्प बसला आहे. वनविभागाच्या जागेमध्ये श्रीवर्धन नगरपरिषदेला रस्ता बनविण्यासाठी रोखण्यात आल्याचे नुकतेच पाहिला मिळाले होते.
सदर मालकी जागेला लागून वन विभागाचा गट क्रमांक ६० सरकारी फॉरेस्ट सातबारा दप्तरी नोंद असलेला एकूण क्षेत्र ६९७ असून यामध्ये असणारी केतकी व सुरुची लागवड सुद्धा तोडण्यात आल्याचे पाहायला मिळते व आतमध्ये जाण्यासाठी रस्ता करण्यात आला आहे. इमारत पूर्णत्वाकडे जात असताना सी.आर. झेडचे उल्लंघन होऊनसुद्धा शासकीय अधिकारी गप्प का? यामध्ये सुद्धा कोणाचा आशीर्वाद तर नाही ना? शासकीय अधिकार्यांकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने शासकीय अधिकारी कोमात गेल्याचे बोलले जात आहे. तर बांधकाम मात्र जोमात चालू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.