जेएनपीटीची खासगीकरणाकडे वाटचाल...

घन:श्याम कडू/उरण । गेल्या अनेक महिन्यांपासून जेएनपीटी कामगारांवर खासगीकरणाची टांगती तलवार होती. त्याविरोधात कामगार संघटनांनी एकत्रित येत लढा उभारला होता. परंतु जेएनपीटी प्रशासनाने आज प्रत्येक कामगार संघटनांबरोबर बैठक घेऊन एकप्रकारे खासगीकरण अटळ असल्याचे सूतोवाच केल्याची चर्चा कामगार वर्गात सुरु आहे.

 

देशातील बंदरे खासगीकर करण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारने सुरु केले आहेत. त्यामध्ये उरण तालुक्यातील जेएनपीटी बंदराचा समावेश आहे. जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण होऊ नये, यासाठी बंदरातील तीन कामगार संघटनांनी एकत्रित येत लढा उभारला होता. तसेच राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, खासदार श्रीरंग बारणे आदींना कामगार संघटनांनी निवेदन देत खासगीकरण रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु प्रशासनाने यावर कोणताच ठोस असा निर्णय दिला नव्हता.

 

आज जेएनपीटी बंदराचे चेअरमन संजय सेठी, व्हाईस चेअरमन उन्मेश वाघ व सचिव जयवंत ढवळे या अधिकार्‍यांसोबत जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, युनियनचे सेक्रेटरी जनार्दन बंडा व कामगार नेते मधुकर पाटील यांची पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप व स्पेशल व्हीआरएस याबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला.

 

 

अशा प्रकारे बंदरातील 6 कामगार संघटनांना वेगवेगळी वेळ देत त्यांच्या प्रत्येकी 3 प्रतिनिधींबरोबर बैठक घेऊन खासगीकरणाचा प्रस्ताव आमचा नसून केंद्र सरकारचा असल्याने आम्ही काहीच करु शकत नसल्याचे सांगितले. यावर कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याला विरोध करीत आम्ही जमिनी जेएनपीटी बंदरासाठी दिल्या आहेत. तसेच प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे खासगीकरण होऊ नये, यासाठी रस्त्यावर उतरु असा इशारा दिला आहे, अशी माहिती कामगार नेते सुरेश पाटील यांनी दिली.

 

जेएनपीटी प्रशासनाने खेळी खेळत कामगार संघटनांना वेगवेगळी चूल मांडण्यास भाग पाडीत कामगारांमध्ये एक प्रकारे फूट पाडण्याचे काम केल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. तसेच यावर अधिक विचारविनीमय करण्यासाठी पक्षीय नेते मंडळींची ही उद्या बैठक आयोजित केली आहे. यामुळे केंद्र सरकार व जेएनपीटी प्रशासनाचा हेतू साध्य होऊन जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण होणार, हे यावरुन दिसते आहे.

 

येत्या काही दिवसांत खासगीकरणाची घोषणा होणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. यावर कामगार संघटना व राजकीय पक्षाचे नेतेमंडळी काय भूमिका घेतात? याकडे कामगारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.