कोरोना लस घेण्यास टाळाटाळ करणार्‍या... कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार

 

 

अलिबाग | जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील ज्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी अद्यापपर्यंत कोरोना प्रतिबंधक लस घेतलेली नाही, त्यांना लस घेणे बंधनकारक केले असून, जे अधिकारी, कर्मचारी वैद्यकीय कारणाशिवाय लस घेण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबतचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी सर्व खातेप्रमुख व पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांना बजावले आहे.

 

ओमायक्रॉनची लक्षणे दिसून येणार्‍या लोकांचे लसीकरण झालेले नाही. सदर बाब शास्त्रज्ञांना प्रथमदर्शनी आढळून आलेली आहे. त्यामुळे ओमायक्रॉन प्रकारच्या कोरोना रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओमायक्रॉनचा संसर्ग टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याने जिल्हा परिषद अंतर्गत कामकाज करणार्‍या सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांना लसीकरण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

ज्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी अद्याप लसीचा पहिला डोस घेतलेला नाही तसेच पहिला डोस घेतला आहे परंतू विहित कालावधी उलटून गेला असूनही दुसरा डोस घेणे आवश्यक असताना वैद्यकीय कारणांशिवाय दुसरा डोस जाणुनबुजून घेतलेला नाही, अशा अधिकारी, कर्मचार्‍यांमुळे ओमायक्रॉन विषाणूचा संसर्ग वाढण्याची दाट शक्यता आहे. कामानिमित्त इतर ठिकाणांहून जिल्हा परिषदेच्या जिल्हास्तर आणि पंचायत समिती स्तरावरील कार्यालयामध्ये कामकाजासाठी येणार्‍या अभ्यागतांना संसर्ग होऊ नये याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी त्याच्या कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संपर्क साधून लसीकरण पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

 

जिल्हा परिषदेमधील सर्व अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अधिनस्त काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांनी लसीकरण करून घेतले आहे किंवा नाही, याची खातरजमा करावी. ज्या अधिकारी, कर्मचारी यांनी अद्याप लसीकरण पूर्ण करुन घेतले नाही, अशा अधिकारी, कर्मचारी यांचा अहवाल आरोग्य विभागाकडे सादर करावा. तसेच संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयातील लसीकरणाचा पहिला डोस न घेतलेल्या आणि दुसर्‍या डोससाठीचा विहित कालावधी संपुष्टात येऊन ही वैद्यकीय कारणाशिवाय दुसरा डोस अद्याप घेतला नाही अशा अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर करावा, अशा सूचना डॉ.किरण पाटील यांनी दिल्या आहेत.