पेण पोलीस वसाहत अडकली सरकारी कचाट्यात बांधकाम विभागाची कासव गती जबाबदार ; स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याने प्रक्रिया मंदावली

 

मात्र चोवीस तास डोळ्यात अंजन घालून जनतेचे रक्षण करणार्‍या पोलिसांच्या वसाहतींना ग्रहण लागले आहे. रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील पोलिस वसाहतींची देखील तीच अवस्था आहे. पेण शहरातील फणस डोंगरी येथे असणार्‍या पोलिस वसाहतीचा अक्षरशः कोंडवाडा तयार झाला आहे. ही वसाहत सुस्थितीत व्हावी किंवा त्या ठिकाणी नव्या इमारतीची निर्मिती व्हावी यासाठी येथील पोलिस प्रशासन हालचाली करण्यास तयार आहे.

 

मात्र या वसाहतींची देखभाल करण्याची ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जबाबदारी आहे, त्या बांधकाम विभागाकडून या वसाहतीच्या इमारतीचा पोलिस प्रशासनाकडून अनेक वेळा पत्रव्यवहार होऊन देखील स्ट्रक्चरल ऑडिट झाला नसल्याने पोलिस प्रशासनाला पुढील प्रक्रिया करता येत नाहीत. त्यामुळे पेण पोलीस वसाहत सरकारी कचाट्यात सापडला असून वसाहतीच्या पुनर्बांधणीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाची कासव गतीच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

 

सन 1988 - 89 साली बांधकाम झालेल्या या इमारतीला आज 34 वर्षे पूर्ण झाली असून या वसाहती मधील तीन पैकी दोन इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे, मात्र एका इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पोलिस प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अनेक वेळा पत्रव्यवहार करुन देखील दुर्लक्ष केले असल्याने या इमारतीची बांधकामाची किंवा डागडुजी करण्याची पुढील प्रक्रिया अडकून बसल्याने बांधकाम विभाग या वसाहतीकडे दुर्लक्ष का करत आहे ? हे न उलगडणारे कोडे होऊन बसले आहे.

 

या वसाहतींमधील एका इमारतीमध्ये काही कुटुंब वास्तव करत असल्याने आम्ही ऑडिट केले नाही असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी दिले आहे, मात्र ज्या इमारतीमध्ये नागरीक राहत असतात त्या इमारतीचे ऑडिट होत नसल्याचे न पटणारे उत्तर देऊन बांधकाम विभागाने आपण या वसाहतीबाबत किती उदासीन आहोत हे दाखवून दिले आहे.

 

या वसाहतीमध्ये पश्चिमेकडील इमारतीमध्ये 24 खोल्या, उत्तरेकडील इमारतीमध्ये 10 खोल्या तर पूर्वेकडील इमारतीमध्ये 24 खोल्या अशा एकूण 58 खोल्या आहेत. त्यापैकी उत्तर आणि पश्चिमेकडील इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे. मात्र पूर्वेकडील इमारतीचे ऑडिट झाले नसल्याने पुढील कोणतीही हालचाल पोलिस प्रशासनाला करता येत नाही.

 

तर वसाहतीमधील बैठ्या चाळीत 18 खोल्या आणि पोलिस ठाण्याजवळील बैठ्या चाळीत 8 अशा एकुण 26 खोल्या आहेत. जर या वसाहतीची पुनर्बांधणी झाली तर याच खाकी वर्दीतील 84 पोलिस कुटुंबीयांना एकत्रितरित्या आपल्याच विभागाच्या हक्काच्या घरात राहता येईल. मात्र यासाठी आता कुठेतरी ब्रेक लागलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मनावर घेउन लवकरात लवकर स्ट्रक्चरल ऑडिट करून पोलिसांना पुढील कार्यालयीन पत्रव्यवहार करण्यासाठी वाट मोकळी करून देणे गरजेचे आहे.

 

ऑडिट झाले नसल्याने पोलिसच समस्येच्या कोठडीत

पेण पोलिसांच्या वसाहतीची वाताहत झाली आहे. वसाहतीची झालेली ही दुरवस्था पोलिसांना देखील बघवत नाही. मात्र त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ज्यांच्याकडे इमारतीची जबाबदारी आहे, त्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मात्र साथ मिळत नाही. या वसाहतीच्या एका इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याने पोलिसांना पुढील पत्रव्यवहार करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासन बांधकाम विभागाला दरवर्षी ऑडिट करण्यासाठी पत्रव्यवहार करत आहे. मात्र बांधकाम विभागाकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने या वसाहतीच्या निर्मिती बाबत पोलिसच समस्येच्या कोठडीत बसले आहेत.