महाड | अनुसूचित जाती- जमातींना महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय राज्य घटनेतून जातीच्या आधारावर आरक्षण दिले आहे. या देशात जो पर्यंत जाती व्यवस्था आहे तो पर्यंत अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावू नये, यासोबतच अन्य मागण्यांसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या वतीने शिवाजी चौक महाड ते प्रांताधिकारी कार्यालय महाड येथे निषेध मोर्चा काढण्यात आला.
यासंबंधीचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी महाड यांना देण्यात आले. अनुसूचित जातींची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा मूळ आधार म्हणजे हिंदू समाजात प्रचलित असलेली अस्पृश्यता आहे आणि ते सामाजिक आहे. शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास जातीच्या संबंधाने नाही. अनुच्छेद ३४१ अनुसूचित जातीमध्ये क्रिमिलेयर द्वारे स्वतंत्र वर्गीकरण करण्यास परवानगी देत नाही, जे जातीची अनुसूचित जाती म्हणून गणना करते.
अनुसूचित जाती एक समान गट प्रतिबिंबित करतात आणि त्यांच्यात विभागले जाऊ शकत नाहीत. समाजात समानता आणण्यासाठी सकारात्मक उपाय योजना केल्या जाऊ शकतात. परंतु कायदेशीर आणि घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात नसावेत अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. यासोबतच अनुसुचित जाती- जमातींच्या उपवर्गीकरणासाठी संसदेमध्ये कायदा करावा. खासगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे या मागण्या देखील निवेदनातून करण्यात आल्या.
यावेळी बौद्धजन पंचायत समिती अध्यक्ष अशोक जाधव, देविदास पवार, संजय गमरे, मा. पोलीस उप निरीक्षक गुणाजी साळवी, वंचित बहुजन आघाडी तालुका अध्यक्ष अनिल जाधव, वं. ब. आघाडी तालुका सचिव भिमराव धोत्रे, अरुण गायकवाड, पांडुरंग मोरे, नरेश मोरे, विवेकांत मोरे, शैलेश गायकवाड, संदेश तांबे, सुमित मोरे, प्रथमेश मोरे, दिनेश भोसले, यश तांबे, प्रतिक जाधव, मिलिंद जाधव, संतोष हाटे, स्वप्नेश गायकवाड, मिलिंद साळवी, यांसह भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्धजन पंचायत समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.