३५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर , सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी सर्वाधिक ७ हजार ४९० कोटींची तरतूद

 

नागपूर | राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सोमवारी (१६ डिसेंबर) दोन्ही सभागृहात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ३५ हजार ७८८ कोटी ४० लाख ५७ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक ७ हजार ४९० कोटी रुपयांची तरतूद सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी करण्यात आली आहे.

 

मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज आण सीमा भागासाठी १ हजार २१२ कोटी तर मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी १ हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी विधानसभेत पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना महायुती सरकारने जुलै महिन्यातील अधिवेशनात विक्रमी ९४ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या होत्या.

 

यावेळी सरकारने पुरवणी मागणीतून निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी ५१४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सोमवारी सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांवर १९ आण २० डिसेंबर असे दोन दिवस चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.

 

सादर झालेल्या ३५ हजार ७८८ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी ८ हजार ८६२ कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या तर २१ हजार ६९१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. सरकारने ५ हजार २३४ कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिला आहे.

 

यात केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेच्या अंतर्गत ५० वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी ३ हजार ७१७ कोटी, विविध पाटबंधारे महामंडळांना भाग भांडवल अंशदान म्हणून १ हजार ९०८ कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी १ हजार २५० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

 

मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी ३ हजार १५० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीसाठी कमालीच्या गेमचेंजर ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून २९० कोटी रुपये, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांच्या वाढीव मानधन, इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी १२८ कोटी २४ लाख रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

*सार्वजनिक बांधकाम - ७ हजार ४९० कोटी

*उद्योग, ऊर्जा, कामगार - ४ हजार ११२ कोटी

*इतर मागास बहुजन कल्याण - २ हजार ६०० कोटी

*जलसंपदा विभाग -  हजार १६५ कोटी

*महिला आणि बालविकास - २ हजार १५५ कोटी

*कृषी आणि पदुम - २ हजार १४७ कोटी

*ग्रामविकास - २ हजार ७ कोटी

*आदिवासी विकास - १ हजार ८३० कोटी

*सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग - १ हजार ३७७ कोटी