पेण अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळणार ? पेण अर्बन ठेवीदार संघर्ष समितीला मोठे यश

 

मुंबई | पेण अर्बन बँकेच्या खातेदार, ठेवीदारांसाठी बर्‍याच वर्षांनंतर आनंदाची बातमी आली आहे. ठेवीदारांच्या पैशांतून खरेदी केलेल्या मालमत्तेवरील सुप्रीम कोर्टातील स्थगिती ईडीने मागे घेतली आहे. त्यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळण्याचा मोठा मार्ग मोकळा झाला आहे. अर्थात थोडी लढाई बाकी असल्याची माहिती संघर्ष समितीचे नरेन जाधव यांनी दिली आहे.सप्टेंबर २०१० मध्ये पेण अर्बन बँकेतील सुमारे ७५८ कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता.

 

बँकेचे अध्यक्ष, तज्ज्ञ संचालक, संचालक शिशिर धारकर यांनी सहा कंपन्या बनवून मेटल स्क्रॅप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशनकडून ४८० कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. ते कर्ज १७० दिवसांत फेडायचे असते. परंतु ते कर्ज न फेडल्याने सीबीआय चौकशी झाली व बँकेचा घोटाळा समोर आला. या प्रकरणात सुरुवातीला गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ झाली. मात्र ठेवीदार आणि खातेदारांच्या रेट्यामुळे २०११ मध्ये सहकार विभागातर्फे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

 

 

त्यानंतर बँकेच्या आजी-माजी संचालक, ऑडिटर अशा ४३ जणांना अटक करण्यात आली होती. या घोटाळ्यामुळे सुमारे एक लाख ९८ हजार खातेदारांना आर्थिक फटका बसला आहे. शेतकरी, दुकानदार, सामाजिक संस्था, शाळा, स्वराज्य संस्थांचे पैसे अडकून पडले. संघर्ष समितीच्या माध्यमातून अनेक मोर्चे, आंदोलने करण्यात आली. ठेवीदारांच्या पैशांतून अध्यक्ष, संचालकांनी खरेदी केलेल्या मालमत्ता ताब्यात घेवून विक्री करावी व ठेवीदारांचे पैसे परत करावे, यासाठी संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

 

२०१६ साली उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र ठेवीदार हितसंरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, असे आदेश देत जप्त मालमत्ता- जमिनींची विक्री करुन ठेवीदारांची देणी प्राधान्याने देण्याचे आदेश केले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर ईडीने सुप्रीम कोर्टात स्थगिती घेतली होती. सुप्रीम कोर्टातील ही स्थगिती हटविण्यासाठी संघर्ष समितीचा लढा सुरु होता. या कायदेशीर लढाईत मुंबईतील वकिल श्रीराम कुलकर्णी, दिल्लीचे अमोल चितळे तसेच बँकेचे वकील व अधिवक्ता परिषदेचे अ‍ॅड. भरत कुमार यांनी बाजू मांडली.

  

त्यानी ठेवीदारांची १४ वर्षे सुरु असलेली होरपळ, ६०० हुन अधिक ठेवीदार मयत आणि इतर ठेवीदारांवर झालेला अन्याय ईडी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. शेवटी संघर्ष समितीच्या या लढ्याला सात वर्षांनंतर यश मिळाले. मंगळवारी, ३ डिसेंबर रोजी ईडीने सुप्रीम कोर्टातील स्थगिती मागे घेतली. यामुळे बँकेच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. विद्यमान खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार संजय केळकर, संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नरेन जाधव, बाबुभाई ओसवाल, माजी नगराध्यक्ष मसुरकर, स्थानिक पातळीवर संघर्ष समितीच्या सदस्यांनी निकराचा लढा दिला.

 

दरम्यान, नरेन जाधव यांनी अथपासून इतिपर्यंतचा पाठपुरावा केला. यादरम्यान त्यांच्यावर प्राणघातक हल्लादेखील झाला होता. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यामुळे ते दहा दिवस कोमात होते. तरीही त्यांनी ही झुंज सोडली नाही. त्यांच्या या चिवट झुंजीमुळे ही लढाई शेवटच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहचली आहे. अर्थात आता न्यायालयाने नेमलेल्या समितीकडून चांगल्या आणि वेगवान कामाची अपेक्षा बँकेच्या ठेवीदारांना आहे.