म्हसळा | पाभरे धरणाचे काम थांबवा; ग्रामस्थांची मागणी ; योजनेच्या कामात पादर्शकता नसल्याचा आरोप

 

 

म्हसळा | महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत म्हसळा शहरासाठी ४३ कोटी रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता मिळून लघुपाटबंधारे विभाग कोलाड अंतर्गत असलेल्या पाभरे धरणातून म्हसळा नगरपंचायतीला पाणीपुरवठा करायचा आहे. या प्रकल्पाचे काम धरण साठवण क्षेत्रांत सुरु आहे.

 

मात्र ते पारदर्शक नसल्याने तात्काळ थांबवावे,अशी मागणी पाभरेचे सरपंच अतीफ उकये, अमोल कदम, रुपेश घडशी,विनोद सुतार, गणेश चिपकूणकर आणि ग्रामस्थांनी केली आहे.सद्यस्थितींत पाभरे धरणातून म्हसळा नगरपंचायतीसह तोडसुरे प्रादेशिक नळ योजनेमधील सकलप, तोंडसुरे,जंगमवाडी, वरवठणे कोंड, पेडांबे,आगरवाडा, रेवली, बनोटी, गणेश नगर,बौद्धवाडी, पाभरे, सुरई, खारगाव (बु.),विठ्ठलवाडी, चाफेवाडी, कांदळवाडा,निगडी या गावांतील २० ते २२ हजार नागरिकांना पाणीपुरवठा होत असतो. या सर्व योजनांना धरणक्षेत्र.सोडून अन्य जागेत बांधलेल्या जॅकवेलव्दारे पाणीपुरवठा होतो.

 

नगरोत्थान महाभियानांतर्गत म्हसळा शहरासाठी ४३ कोटी रुपयांच्या या नवीन योजनेत धरणाच्या मूळस्त्रोतातून इनटेक वेलने आणि नंतर जॅकवेलने ७५ हॉर्सपॉवरच्या पंपाने पाणीपुरवठा होणार आहे. सर्व योजना धरणक्षेत्राबाहेरील जॅकवेलने होत असताना नव्याने धरण साठ्यात होणारी इनटेक वेल पाभरे पंचक्रोशीसाठी कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

 

त्याच कारणाने अतीफ उकये आणि ग्रामस्थ साईटवर गेले असता रविराज इंजिनिअर्स कोल्हापूर आणि निर्सग कन्सलटंटचे साईटवरील कर्मचार्‍यांनी दिलेल्या दुरुत्तरांमुळे ग्रामस्थ संतप्त झाले.धरणाची मालकी लघुपाटबंधारे कोलाड विभागाची आहे. पाण्याचा वापर म्हसळा नगरपंचायतीमधील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी आहे.

 

प्रकल्पाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणची मान्यता आहे. म्हसळा नगरपंचायतीने तांत्रिक प्रकल्प सल्लागार नेमून याबाबत पारदर्शकता ठेऊन काम करणे अपेक्षित असताना लघुपाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि नगरपंचायत प्रशासनाचा समन्वय नसल्याने धरणातील पाणीसाठा संपण्याची भीती ग्रामस्थांना वाटत आहे.

 

प्रकल्पाचे ठिकाणी योग्य आणि पारदर्शक माहितीचा फलक नसल्याने पाणीसाठा तालुयातील नियोजीत गोंडघर एमआयडीसी कडे वळविला जाण्याची भितीही लतीफ उकये आणि पाभरे ग्रामस्थांना वाटत आहे. लघुपाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि नगरपंचायत प्रशासनाने एकत्रित बसून कार्यान्वित असणार्‍या अन्य योजनांना पाणी पुरवठ्याबाबत लेखी हमी द्यावी, अशी पाभरे ग्रामस्थांची मागणी आहे.