४ कोटींचा फ्रॉड, २५ जणांवर कारवाई! एक सही आणि ससूनचे पैसे कर्मचार्‍यांच्या खात्यात

 

पुणे | ड्रग तस्कर ललित पाटील प्रकरणामुळे वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेलं ससून रुग्णालयाबाबत मोठा वाद समोर आला आहे. ससून रुग्णालयाच्या कर्मचार्‍यांनीच आर्थिक फसवणूक केल्याचं समोर आलं असून या प्रकरणात २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर २५ जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, ससून रुग्णालयात तब्बल ४ कोटी १८ लाख ६२ हजार रुपयांची हेराफेरी करण्यात आली आहे. अकाऊन्टंट आणि रोखपाल यांनी त्यांचाकडे असलेल्या सहीच्या अधिकाराचा गैरवापर करीत फसवणूक केली. याप्रकरणी ससून रुग्णालयाचे अकाउन्टंट अनिल माने आणि रोखपाल सुलक्षणा चाबुकस्वार यांच्यासह अन्य २३ सरकारी आणि खासगी कर्मचार्‍यांविरुद्ध बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

 याबाबत ससूनचे प्रशासकीय अधिकारी गोरोबा आवटे यांनी तक्रार दाखल केली आहे. ससून रुग्णालयाच्या शासकीय नोंदवहीत आर्थिक तफावत असल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे. वैद्यकीय संचालनालयाच्या स्तरावर चौकशी करण्यात आली आहे.

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, माने आणि चाबुकस्वार यांना सह्यांचे अधिकार देण्यात आले होते. त्याचा गैरवापर करून अधिष्ठाता यांची मान्यता नसताना अकाउन्टंट आणि रोखपाल यांनी ससूनच्या बँक खात्यातून स्वतःच्या आणि इतर कर्मचार्‍यांच्या खात्यात ४ कोटी १८ लाख ६२ हजार रुपये जमा केले.

 

ससून रुग्णालयातील सतत होणारे घोटाळे आणि फसवणुकीमुळे आरोग्य खात्याचं लक्ष नेमकं आहे कुठे? आरोग्य खात या गोष्टींकडे काना डोळा करीत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. पुण्यातील ससून रुग्णालयात झालेल्या आर्थिक फसवणूक प्रकरणी २५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

ससून रुग्णालय प्रशासनाकडून २५ जणांवर निलंबनाची कारवाई तत्कालीन प्रशासकीय अधिकारी अनिल माने या सगळ्या प्रकरणाचे मुख्य सूत्रधार आहेत. त्यांच्यासह रोखपाल सुलक्षणा चाबूकस्वार, कक्षसेवक निलेश शिंदे, अधिपरिचारिका सुमन वालकोळी, अधिपरिचारिका अर्चना अलोटकर, अधिपरिचारिका मंजुषा जगताप आणि इतर सात शासकीय कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

 

त्यांचं निलंबन देखील करण्यात आले. दुसरीकडे ११ खाजगी कर्मचार्‍यांच निलंबन करुन त्यांचावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा सगळा प्रकार जुलै २०२३ पासून सुरू होता आणि तो जून २०२४ मध्ये उघडकीस आला. समितीची बैठक ऑगस्ट २०२४ मध्ये झाली आणि आता त्यावर कारवाई होत आहे.