‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला मंजुरी , सरकार हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडणार?

 

 

नवी दिल्ली | ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पनेला केंद्रीय मंडळाने मंजुरी दिली आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. ‘देशभर एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर ‘शंभर दिवसां’त निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना याच संकल्पनेचा उल्लेख केला होता. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोविंद समिती नेण्यात आली होती. भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातला अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता.

 

त्यानंतर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले असल्याचे वृत्त इंडियन एक्सप्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्राने दिले आहे. कोविंद समितीने या विषयावर १९१ दिवस काम केले आणि १४ मार्च २०२४ रोजी १८ हजार ६ २ ६ पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांध्ये राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या.

 

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली. कोविंद समितीने देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात, असे एकमुखी मत देऊन त्यासाठी संविधान आणि संबंधित कायद्यांध्ये आवश्यक दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. समितीने संविधानात ८२ अ हा एक नवीन अनुच्छेद सुचवला आहे.

 

हा अनुच्छेद असे सांगतो की, "कलम ८३ आणि १७२ मध्ये काहीही असले तरी, नियुक्त तारखेनंतर होणार्‍या कोणत्याही सार्वत्रिक निवडणुकीआधी स्थापन झालेल्या सर्व विधानसभांची पूर्ण मुदत संपुष्टात येईल’. समितीने स्पष्ट केले की, पंचायत निवडणुका वगळून ‘देशभर एकाचवेळी लोकसभा आणि सर्व विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुकांचा समावेश असेल. पंचायतीसाठी, लोकसभेनंतर ‘शंभर दिवसां’त निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.

 

अहवालात असेही म्हटले आहे की, "जेथे कोणत्याही राज्याची विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव, त्रिशंकू सदन किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे बरखास्त झालेली असेल, अशा सभागृहासाठी त्याचा कार्यकाळ लोकसभेबरोबरच संपेल या बेताने नव्याने निवडणुका घेतल्या जातील.