पुनर्वसन पात्र कुटुंबांची यादी करण्याचे निर्देश , बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा

 

 

अलिबाग | पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांचे गेली अनेक वर्षे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू करा तसेच पुनर्वसन पात्र कुटुंबांची यादी तातडीने तयार करा असे निर्देश जिल्हधिकारी किशन जावळे यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. पेण तालुक्याच्या पूर्व भागातील बाळगंगा धरणाच्या कामाला १४ वर्षे होत आली तरी सुद्धा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे भिजत घोंगडे तसेच पडले आहे.

 

या धरणामुळे सहा ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये ९ महसूल गावे व १३ आदिवासी वाडया विस्थापीत होणार आहेत. त्यांच्या पुनर्वसन व इतर मुदद्यांवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्यसभा खासदार धैर्यशील पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त नागरीक उपस्थित होते. धरणामुळे या गावांधील ३ हजार ४४२ घरे बाधित होणार आहेत परंतु आतापर्यंत केवळ १३०० घरांचेच सर्व्हेक्षण करण्यात आले आहे. अनेक कुटुंबांना आजही.

 

त्यांच्या जागेचा, घरांचा, झाडेझुडपांचा मोबदला मिळालेला नाही. गावाचे पुनर्वसन करणे, पुनवर्सन आराखडा तयार करणे, पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित करणे, त्यांना भूखंड वितरीत करणे, घरांच्या, झाडांच्या किंमती ठरवणे, स्वेच्छा पुनर्वसन, बुडीत क्षेत्राबाहेरील जोड रस्ते, पुनर्वसित रस्ते, जमि नीना सरसकट भाव, आदिवासी, दलित यांचे प्लॉट, न्यायालयीन खटले मागे घेणे या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.

 

यावेळी जिल्हाधिकारी किसन जावळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लवकरात लवकर प्रश्न मार्गीलावण्यात येतील. तसेच भुखंडासाठी पात्र कुटुंबांची यादी येत्याा दोन महिन्यात तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिल्या. बाळगंगा धरण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अविनाश पाटील, शिवाजी पाटील, चंद्रकांत होजगे, सुनील जाधव यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्याबाबत सविस्तर विवेचन केले. जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची तसेच मोबदला वितरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू होईल असा आशावाद संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाने व्यक्त केला.

 

या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, प्रात अधिकारी प्रवीण पवार, भाजप जिल्हा उपाध्यक्ष वैकुंठ पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य डी. बी. पाटील, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सिडको, जलसंपदा, वनविभाग, भूी अभिलेख अशा विविध विभागांचे अधिकारी, बाळगंगा धरण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी तसेच प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.