उरण येथे एलईडी नौकांवर कारवाई कधी ? कायद्याचे उल्लंघन होत असूनही डोळेझाक; दर्यावर्दी संकटात

 

 

उरण | उरण परिसरात एलईडी प्रकाशझोतात मासेमारी जोरात सुरू आहे. याकडे मत्स्यविभागाकडून डोळेझाक केली जात असून, कारवाई होत नसल्याची धक्कादायक माहितीपारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍या मच्छीमार बांधवांनी दिली आहे. कोकण किनारपट्टीवरील पारंपरिक मच्छिमार विदेशी चलन मिळवत राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वपूर्ण पार पाडत आहे.

 

मात्र अलिकडे बेकायदेशीर एलईडी, पर्सनेट मच्छिमारीमुळे पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय धोयात आला आहे. कायद्याचे उल्लंघन होत असूनही डोळेझाक होत असल्याने दर्यावर्दी संकटात सापडला आहे. रायगडसह रत्नागिरी, पालघर या जिल्ह्यात दादली पद्धतीने मासेमारी प्रचलित आहे. एलईडी आणि पर्सनेट मासेमारीमुळे पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणार्‍यांना मासळी गवसत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची आली आहे.

 

आधुनिक तंत्राद्वारे समुद्रात रात्री मोठ्या विद्युत प्रकाशझोतात मासळीला आकर्षित केली जाते. त्यामुळे स्थानिक मच्छिमार खोल समुद्रात जाऊनही अपेक्षित मासळी मिळत नसल्याची त्यांची तक्रार आहे.समुद्रात मासळी मिळत नसल्याने बहुतांश होड्या नांगरून ठेवल्या जात आहेत. बेकायदेशीर मासेमारीवर कोणी कारवाई करायची, या बाबत सुसूत्रता नसल्याने चालढकल केली जात आहे. त्यामुळे कारवाई कधी आणि कोण करणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

अशा बेकायदेशीर मासेमारीवर त्वरित निर्बंध शासनाने आणून न्याय द्यावा, अशी मागणी मच्छिमारांकडून सरकारकडे मागणी केली जात आहे. बाजारात मासळीची आवक घटल्याने कोलंबी आणि सुरमई, रावस आदी चांगल्या प्रकाराची मासळी अभावानेच दिसून येते. अशा परिस्थितीत पारंपरिक मच्छिमारांचे जीवन असह्य बनले मासळी बाजारात आवक घटल्याने चढ्या भावाने खवय्यांना खरेदी करावी लागते. एलईडी, पर्सनेट करणार्‍या या सुमारे ९५ टवके टक्के होड्या अवैध आहेत.

 

मत्स्य विभाग व सरकारच्या वरदहस्तामुळे बेकायदेशीर मच्छिमारी सुरू आहे. उरण तालुयातील करंजा व मोरा बंदरातून मोठ्या प्रमाणात एलईडी, पर्सनेट मासेमारी जोरात सुरू आहे. तसेच इतर ठिकाणी ही प्रमाण आहे. याची पुरेपूर माहिती मत्स्यविभागाच्या बहुतांश अधिकारी वर्गाना माहिती आहे.

 

एवढेच नाहीतर अधिकारी वर्गाच्या डोळ्यादेखत नौकेत एलईडी, पर्सनेट मासेमारीचे साहित्य भरत असताना हे अधिकारी वर्ग कोणतीच कारवाई करताना दिसत नाही. याचाच अर्थ मत्स्यविभागाचे अधिकारी वर्ग हे एलईडी, पर्सनेट मासेमारी करणार्या नाखवांच्या आर्थिक हितसंबंधामुळे त्यांची कारवाई करण्याची हिंमत होत नसल्यानेच एलईडी, पर्सनेट मासेमारी जोरात सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान, या गंभीर विषयाबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व केंद्रीय नौकानयन मंत्री यांच्याकडे दाद मागून ठोस कारवाईची मागणी करणार असल्याचे समजते.