मुरुड जंजिरा | ऐतिहासिक पद्मदुर्ग किल्ल्यावर जेट्टीची सुविधा नसल्याने पर्यटक वाहतूक सेवा संस्थेला अपेक्षित पर्यटकांची ने-आण करता येत नाही. किल्ल्यात जेट्टीअभावी महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुलांना छोट्या बोटींची मदत घ्यावी लागते. पर्यटकांचा ओघ वाढण्यासाठी पद्मदुर्ग किल्ल्यावर जेट्टी उभारावी, अशी मागणी पर्यटकांकडून होत आहे.जंजिरा आणि पद्मदुर्ग (कासा) हे दोन्ही किल्ले पुरातत्वखात्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय ठेवा आहे.
जंजिर्यात जाण्यासाठी राजपुरी व खोराबंदर येथून इंजिनच्या तसेच शिडाच्या होड्या उपलब्ध आहेत. तशी व्यवस्था मार्च पासून मेरीटाईम बोर्डाकडून परवानगी असलेल्या माऊली कृपा पर्यटक जलवाहतूक सेवा सहकारी संस्थेला तसेच अन्य ठेकेदारांकडून केली आहे. खोराबंदर ते पद्मदुर्ग किल्ला ही प्रवासी वाहतूक सेवा कार्यरत आहे. सकाळी ९ ते दुपारी ४.३० वाजेपर्यंत भरती- ओहोटीनुसार पर्यटकांची ने-आण सुरु असते.
याकरिता प्रतिप्रवासी ११० रुपये शुल्क आकारले जाते. साधारण २० मिनिटे व तेवढाच वेळ यायला लागतो. पाऊण तास किल्ल्या पाहण्यासाठी दिला जातो. एका होडीत सारंग, इंजिन चालक व ३ खलासी तैनात असतात. जेट्टी नसल्यामुळे होडीसोबत छोटी होडीही न्यावी लागते. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी मेरीटाईम बोर्डाचे नियम काटेकोटपणे पाळले जातात.
ऐतिहासिक जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी दरवर्षी ४ ते ५ लाख पर्यटक देश विदेशातून भेट पद्मदुर्ग किल्ल्याचे ऐतिहासिकदृष्ट्या अधिक महत्त्व असले तरी फ्लोटिंग जेट्टीची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने तुलनेने खूप कमी संख्येने याठिकाणी पर्यटक भेट देतात, अशी स्थानिकांसह पर्यटकांची धारणा आहे.
गतवर्षी मेरीटाईम बोर्डाचे उच्चपदस्थ, पुरातत्व विभागाचे अधिकारी व खासदार सुनील तटकरे व आमदार महेंद्र दळवी यांनी संयुक्तपणे पद्मदुर्ग किल्ल्याची पहाणी केली होती; मात्र अद्याप हालचाल दिसत नसल्याची स्थिती आहे सदर पाहणी दौर्यात पुरातत्व खात्याच्या मागणीप्रमाणे प्रवेशद्वारावर २ दरवाजे बसविण्यात यावेत जेणेकरून किल्ल्यात अनुचित प्रकारांना आळा बसेल. मात्र ते ही काम पूर्ण झालेले नाही, असे पुरातत्व खात्याचे म्हणणे आहे. जेट्टीसाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्यास इतिहास अभ्यासकांना सहजपणे पाहता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
पद्मदुर्ग जेट्टी तसेच अन्य संवर्धन बाबींकरिता अंदाजपत्रकाप्रमाणे निधीही उपलब्ध आहे; परंतु पुरातत्व विभागाकडे ३ वर्षांहून अधिक काळापासून परवानगीसाठी पत्रव्यवहार सुरु असूनही परवानगी नाही. -डी.बी. पवार उपअभियंता, मेरीटाईम बोर्ड