भूसंपादन अधिकाराचा वाद पुन्हा चव्हाट्यावर , विरार-अलिबाग मार्गिका भूसंपादन अधिकार पुन्हा मेट्रो सेंटरकडे

 

 

उरण | राज्य सरकारची तिजोरी रिती झाल्यामुळे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेचे भूसंपादन ठप्प झाले होते. मात्र आता सरकारकडून भूसंपादनाचा निधी उपलब्ध होत असताना रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी काढलेल्या एका नव्या आदेशामुळे पनवेलमधील १३ गावांचे भूसंपादनाचे अधिकार पनवेल प्रांत अधिकार्‍यांकडून काढून पुन्हा मेट्रो सेंटरच्या उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे आले. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अधिकाराचा वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.

 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे निधीची उपलब्धता नसल्याने विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या पहिल्या टप्याचे ९६ किलोमीटर मार्गिकेचे भूसंपादन रखडले होते. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर वित्त विभागाच्या हमीनंतर या मार्गाच्या भूसंपादन आणि बांधकामासाठी निधी उपलब्ध केला जात आहे. पण निधी उपलब्ध होण्यापूर्वी भूसंपादनाचे अधिकार नेमके कोणाकडे असावे यासाठी अधिकार्‍यांमध्ये ‘अधिकार युद्ध’ सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

 

रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी काही दिवसांपूर्वी शासनाला प्रस्ताव पाठविल्यानंतर शासनाने २३ डिसेंबरला या पत्रावर राजपत्र काढून पनवेलमधील १३ गावांच्या भूसंपादनाचे अधिकार पनवेलचे प्रांत अधिकारी पवन चांडक यांच्याकडून काढून भूसंपादनासाठी उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) मेट्रो सेंटर क्रमांक १ अधिकारी दत्तात्रय नवले यांची नियुक्ती केली. नवले यांनी तातडीने ६ दिवसांमध्ये १३ गावांतील भूसंपादनाचा मोबदला स्विकारण्यासाठी महामार्गातील बाधित शेतकर्‍यांना नोटीस बजावली.

 

भूसंपादनाची रक्कम ठरविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीने हेक्टरी निर्धारीत केलेले दर त्यासोबत १२ टक्के अतिरिक्त व्याजाची रक्कम तसेच १०० टक्के दिलासा रक्कम आणि २५ टक्के संमतीचा वाढीव मोबदल्याची रक्कम तातडीने मिळण्यासाठी यासाठी शेतकरी अधिकार्‍यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. ही रक्कम लगेच काढून देण्याचे आश्वासन देणारे बोगस दलाल सध्या पनवेलच्या गावांमधील शेतकर्‍यांना संपर्क साधत आहेत.

 

संबंधित नोटीस मिळाल्यानंतर बाधित शेतकर्‍यांनी येत्या १५ दिवसांत मेट्रो सेंटर कार्यालयाकडे जमा करायचे आहेत. हे पुरावे जमा केल्यावर पुढील महिन्यात या भूसंपादनाची रक्कम मिळेल असे शेतकर्‍यांना वाटत आहे. हे भूसंपादन लवकर व्हावे यासाठी सचिवालयातील काही बड्या अधिकार्‍यांचे विशेष लक्ष या भूसंपादनावर असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना याविषयी संपर्क साधला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.