अलिबाग | रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदावरुन सुरु असलेल्या वादामुळे जिल्ह्याचा २०२५- २०२६ या आर्थिक वर्षाचा विकास आराखडा रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकलेली नाही, परिणामी ६ फेबु्रवारीच्या नियोजन मंडळाच्या कोकण विभागीय बैठकीतून रायगडला वगळण्यात आले आहे.रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदावरुन राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे रायगडा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाला स्थगिती देण्यात आली. १९ जानेवारी रोजी रात्री उशिरा याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला. याला दहा दिवस उलटले आहेत, मात्र रायगडला पालकमंत्री मिळू शकलेला नाही. राज्याच्या वित्त विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १५ फेब्रुवारी तसेच त्यानंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, १५ फेबु्रवारीनंतर कोणत्याही खरेदीच्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट बजावले आहे.
चालू आर्थिक वर्षअखेर जवळ आल्यामुळे राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतील जिल्हा नियोजनच्या बैठका सुरु आहेत. रायगड जिल्हा नियोजनची बैठक साधारण जानेवारीच्या दुसर्या आठवड्यात होत असते. मात्र यावर्षी जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची (डिपीडीसी) बैठक होऊ शकलेली नाही.
त्यामुळे जिल्ह्यातील विकासकामांची काहीअंशी रखडपट्टी होण्याची भीती आहे. राज्याची बैठक १६ फेबु्रवारीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. तर कोकण विभागीय बैठक ६ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. मात्र नियोजन समितीची बैठक झाली नसल्याने या बैठकीतून रायगडला वगळण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. तसे झाले जर रायगडच्या विकास प्रस्तावांना मान्यता मिळण्यास विलंब होणार आहे. दरम्यान, पालकमंत्रीपदाच्या वादामुळे जिल्ह्याला अजून पालकमंत्री मिळालेला नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाचा विकास आराखडा रखडण्याची शक्यता आहे. तसेच अनेक विकासकामांवरदेखील परिणाम होणार आहे.