अवैध मासेमारीवर ड्रोनचे लक्ष , अलिबाग-वरसोली, श्रीवर्धन येथून ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण

 

अलिबाग | कोकणातील अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीचा वापर करण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील वरसोली बीच व श्रीवर्धनमधील मुळगांव जेट्टी, येथून ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त मत्स्यव्यवसाय संजय पाटील यांनी दिली. या ड्रोन प्रणालीचे आज (९ जानेवारी) मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते शुभारंभ होणार आहे.

 

महाराष्ट्र राज्यातील ७ सागरी जिल्ह्यातील ९ ठिकाणी ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन आज, ९ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्रीनितेश राणे यांच्या होणार आहे. राज्यात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. मात्र समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जात असतात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होत असते.

 

गस्ती नौके सोबतच राज्याच्या जलधी नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणार्‍या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्यांतर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल.

 

ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल, ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असुन उक्त वापरण्यात येणारे ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधुन वापरण्यात येणार आहेत, जेणे करुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास सुध्दा मदत होईल.

 

अनधिकृत मासेमारीस आळा घालून शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवून मासेमारीचे नियमन करण्याकरीता ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली भाडेपट्टीने घेण्यात आलेले आहेत.

 

ड्रोन प्रणालीद्वारे रायगड जिल्ह्याच्या १२२ किमी लांबीच्या समुद्र किनार्‍यापासून राज्याच्या सागरी हद्दीपर्यंत म्हणजे १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत ड्रोनद्वारे महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम, १९८१ (सुधारीत २०२१) च्या कायद्याची करण्याकरिता वापर करण्यात येणार आहे.

 

सदरच्या ड्रोन प्रणालीद्वारे अनाधिकृत मासेमारी करणार्‍या नौकांवर नजर ठेवून अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या स्ट्रिमींगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवदंडा व श्रीवर्धन या दोन ठिकाणी सदरची सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात आली आहे. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचा नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आला आहे.