अवैध पर्ससीन, एलईडी मासेमारीवर कारवाई करा , मंत्री नितेश राणे यांना महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे पत्र

 

 

अलिबाग | निसर्ग आणि समुद्रातील मासळीचे संरक्षण व्हावे, पारंपारिक मच्छिमारांच्या हिताचा विचार करून बनावट कागदपत्रे दाखवून आणि शासनाची दिशाभूल करून प्राप्त केलेल्या ट्रॉलिंगच्या परवान्यांवर बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करणार्‍या बोटींवर कारवाई करावी अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदीया यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेशा राणे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

 

मिल्टन सौदीया यांनी त्यांच्या निवेदनामध्ये शासन पारंपरिक मच्छिमारांना न्याय देण्याचे आवर्जुन सांगते; परंतु दुसरीकडे अवैध मासेमारीला प्रोत्साहन देणार्‍या काही कृतींना जाणते अजाणतेपणी पाठिंबा देते अशी टिका केली आहे. बनावट कागदपत्रे दाखवून आणि शासनाची दिशाभूल करून प्राप्त केलेल्या ट्रॉलिंगच्या परवान्यांवर बेकायदा पर्ससीन मासेमारी करणार्‍या बोटींवर कारवाईचा आग्रह न धरता, शासन अशा बोटींनी राज्याच्या जलधि क्षेत्राबाहेर म्हणजे १२ सागरी मैलांच्या बाहेर मासेमारी करावी, या भूमिकेचे समर्थन करते.

 

मंत्री महोदयांनी स्वतः यापूर्वी अशा बेकायदा बोटींच्या विरोधात आवाज उठवला होता आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईकरिता कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर अशा बेकायदा बोटींवर एक लाख रुपयांचा दंड लावला गेला होता. तसेच, अशाच प्रकारच्या बेकायदा बोटींवर पूर्ण किनारपट्टीवर कारवाई करण्यात आली होती. परंतु, आज शासनाने १२ सागरी मैलाच्या बाहेर पर्ससीन मासेमारीस अनुकूलता दर्शविल्याने अवैध मासेमारी करणार्‍यांना प्रोत्साहन मिळाले असून त्यांनी कोणताही परवाना नसताना, विधिग्राह्य कागदपत्रे नसताना अनिर्बंधपणे अवैध मासेमारी सुरू केली आहे.

 

इतकेच नव्हे, तर आता पारंपरिक मच्छिमारांच्या बोटीही बेकायदा पर्ससीन व्यावसायिक भाड्याने घेऊन त्यावर पर्ससीन आणि एलईडी यंत्रणा अधिष्ठापित करून बेकायदा मासेमारी करू लागले आहेत, शासनाने नियुक्त केलेले संबंधित परवाना अधिकारी यांना ही संपूर्ण वस्तुस्थिती अवगत असतानाही अवैध मासेमारी करणार्‍या पर्ससीन व्यावसायिकांकडून लाखो रुपयांची लाच मिळत असल्यामुळे परवाना अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करत आहेत असा आरोप सौदीया यांनी निवेदनात केला आहे.