लाडकी बहीण योजना, मोफत रेशन धोक्यात? मोफत योजनांवर सुप्रीम कोर्ट नाराज!

 

नवी दिल्ली | निवडणुकीआधी राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणार्‍या मोफत लाभांच्या घोषणेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. मोफत रेशन आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करण्यापासून आणि देशाच्या विकासात सहभागी होण्यापासून परावृत्त होत आहेत. मोफत रेशन आणि पैसे देण्याऐवजी अशा लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले गेले पाहिजे, अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

 

शहरी भागातील बेघरांसाठी निवारा देण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज यांच्या खंडपीठासमोर आली होती. यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटमणी म्हणाले की, सरकार शहरी दारिद्य्र निर्मूलन कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे, जो गरीब शहरी बेघर लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल.

 

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "दुर्दैवाने या मोफत देणग्यांमुळे लोक काम करण्यास कचरतात. त्यांना मोफत रेशन मिळत आहे. कोणतेही काम न करता पैसे मिळत आहेत. लोकांबद्दलच्या तुमच्या चिंता आम्हाला समजतात; पण लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांना राष्ट्राच्या विकासात योगदान देऊ देणे चांगले नाही का? सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरलना सरकारकडून सूचना घेऊन हा कार्यक्रम कधी लागू केला जाईल? हे सांगण्यास सांगितले आहे.

 

न्यायालय सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी करेल, असेही म्हटले आहे. मोफत योजना किंवा वस्तूंबाबत न्यायालयाने अनेकदा कठोर भूमिका घेतल्या आहेत. गेल्या वर्षी, न्यायालयाने केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा देण्याच्या पद्धतीला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले होते. दरम्यान, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर काही दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ही कठोर टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेवर गडांतर येतेय की काय? अशा चर्चा नागरिकांमध्ये सुरु आहे.