पनवेल महानगरपालिकेचा ३,८७३ कोटींचा अर्थसंकल्प , तिजोरीत १ हजारांहून अधिक कोटी रुपये शिल्लक

 

 

पनवेल | पनवेल महानगरपालिकेचा ३ हजार ८७३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त मंगेश चितळे यांनी मंगळवारी सादर केला. विशेष म्हणजे १०३७ कोटी रुपये प्रशासनाने शिल्लक दाखवले आहेत. याचा अर्थ मागील आर्थिक वर्षांमध्ये विकासाला एक प्रकारे कात्री लावली की काय? अशा प्रकारचा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितांमुळेही हा निधी खर्च न होण्याचे कारण असण्याचीही शक्यता आहे. पनवेल महानगरपालिकेने आपला अर्थसंकल्प मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) सादर करत असताना तेराशे कोटींहून अधिक रक्कम करापोटी मिळणार असल्याचे नमूद केले आहे.

 

 

यामध्ये या आर्थिक वर्षात किती मालमत्ता कर मिळेल किंवा थकबाकी किती आहे? याबाबत अर्थसंकल्पामध्ये वर्गीकरण केल्याचे दिसून येत नाही. ३ हजार ८७३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडत असताना १ हजार ३७ कोटी रुपये मागील आर्थिक वर्षातील शिल्लक पनवेल महानगरपालिकेने दाखवली आहे.

 

इतके पैसे बाकी असतानाही विकास कामे का झाली नाहीत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. मालमत्ता करापोटी दिवसेंदिवस मालमत्ता करधारक भरणा करत असल्यामुळे साहजिकच मागील आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण कराची रक्कम वाढली असल्याचा दावा केला जात असला तरी प्रारंभी शिल्लक असलेल्या रकमेच्या डोलार्‍यामुळे २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प फुगवटाधारी आहे की काय? अशा प्रकारची चर्चा अर्थविश्वासातील जाणकारांमध्ये सुरू आहे.

  

 

पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना होऊन आठ वर्षे पूर्ण झाले आहेत. ११० किमी क्षेत्रफळामध्ये ही मनपा विस्तारलेली आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सिडको वसाहती असून २९ गावांचा समावेश आहे. तसेच पूर्वाश्रमीच्या नगरपरिषदेचा परिसरही यामध्ये आहे. पनवेल मनपाकडे पाणीपुरवठा वगळता सर्व सुविधा वर्ग करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र मालमत्ताकराचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. पनवेल मनपाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात अद्यापही यासंदर्भात अंतिम सुनावणी झाली नाही.

पनवेल महानगरपालिकेने मालमत्ता आणि इतर करातून १ हजार ३१७ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा अंदाज वर्तवला आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये मालमत्ताकराचा तिढा आणि त्याच्या सोडवणुकीवर हे उत्पन्न बर्‍याच अंशी अवलंबून आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मालमत्ता करावरील शास्ती माफ करण्याबाबतची घोषणा केली होती.

 

मात्र त्यानंतर आता पुलाखालून बरेच पाणी गेले. विधानसभा निवडणूक होऊन देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. आजही नगरविकास विभागाचा कार्यभार एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. परंतु अद्यापही शास्ती रद्द करण्यात आलेली नाही. शासनाच्या धोरणावर पनवेल महानगरपालिकेचा महसूल अवलंबून आहे.

पनवेल महानगरपालिकेने आपल्या या वर्षाच्या अंदाजपत्रकात ३२ टक्के खर्च बांधकामावर करण्याचा संकल्प केला आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय भवनासाठी १५८ कोटी, महापौर निवासस्थान आणि प्रभाग कार्यालयासाठी ३८ कोटी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण व डांबरीकरणासाठी ४३८ कोटी भुयारी गटार व सांडपाणी व्यवस्थापनाकरिता १७८ कोटी रुपये इतकी तरतूद मनपा प्रशासनाने केली आहे. बांधकामावर सर्वाधिक खर्च २०२५ २६ या आर्थिक वर्षात केला जाणार आहे.

एकीकडे लाडकी बहीण योजना, त्याचबरोबर एसटीमध्ये महिलांना तिकिटामध्ये ५०% सवलत या व्यतिरिक्त विविध योजना राज्य सरकारने हाती घेतले आहेत. मात्र पनवेल महानगरपालिकेने आपला अर्थसंकल्प सादर करत असताना महिला विषयक धोरणावर भाष्य केल्याचे दिसून येत नाही. किंवा त्यासाठी किती तरतूद केली याचे अधोरेखन केले गेले नाही.

पनवेल महानगरपालिका हद्दीमध्ये शहरातील प्रमुख चौक प्रवेशद्वार, कार्यालय आणि रहदारी व वर्दळीच्या ठिकाणी या आर्थिक वर्षामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. याकरिता १०८ कोटी रुपयांची तरतूद महापालिकेने या अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे.

एकीकडे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे पनवेल जगाच्या नकाशावर गेले आहे. जागतिक पातळीवर हा परिसर डोके वर काढत असताना शिक्षणावर मात्र एक ते दोन टक्के खर्च करण्यात येणार आहे. महापालिकेने आरोग्यावर फक्त तीन टक्केच तरतूद केली आहे.

पनवेल महानगरपालिका हद्दीत जवळपास साडेचारशे ते पावणेपाचशे टन कचरा निर्माण होत आहे. कचरा उचलणे, त्याचबरोबर वाहतूक आणि व्यवस्थापनाकरिता अर्थसंकल्पामध्ये २२१ कोटी रुपयांची तरतूद या आर्थिक वर्षामध्ये करण्यात आली आहे.

रुग्णालय आणि माता बाल संगोपन केंद्र यासाठी किती निधी ठेवण्यात आलेला आहे. याविषयी कोणताही उल्लेख अंदाजपत्रकामध्ये नाही. आरोग्य व शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या गरजा असतानासुद्धा त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्याचे दिसत नाही.