दोषी राजकीय नेत्यांवर आयुष्यभराची बंदी नको , केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात विनंती

 

 

नवी दिल्ली | गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आयुष्यभरासाठी बंदी घालणं कठोर ठरेल. सध्या अपात्रतेचा असणारा सहा वर्षांचा कालावधी आहे प्रतिबंधक म्हणून पुरेसा आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले जलद निकाली काढण्याची मागणी करणार्‍या अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे म्हटलं आहे.

 

तसंच अपात्रतेचा कालावधी निश्चित करणं केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे असंही केंद्र सरकारने सांगितले आहे. "आयुष्यभरासाठी बंदी घालणं असेल की नाही हा प्रश्न केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो," असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तसंच अपात्रतेचा कालावधी सभागृह प्रमाणता आणि तर्कशुद्धतेच्या तत्त्वांचा विचार करून ठरवते असंही सांगितलं.

 

शिक्षेची मर्यादा योग्य कालावधीपर्यंत मर्यादित करत, प्रतिबंध केला जाईल याची खात्री करण्यात आली असून, अनावश्यक कठोरता टाळली गेली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम ८ आणि ९ ला आव्हान दिलं आहे. या कायद्यानुसार अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षं किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत, सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्षे होता, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे.