गरजू पोरांच्या शिक्षणावर पैसेवाल्यांचा डल्ला ,वडिलांना ५० हजार पगार, तरीही मुलाला हवे मोफत शिक्षण!

 

अलिबाग | गरीब, गरजू मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर श्रीमंतांकडून कशाप्रकारे डल्ला मारला जातो? यावर प्रकाश टाकणार्‍या ‘हिंदी मिडीयम’ नावाच्या सिनेमाचे मध्यंतरी खूप कौतुक झाले. लोकांनी हा सिनेमा उचलून धरला. मात्र काही पैसेवाल्यांकडून अजूनही गरीब मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर डल्ला मारला जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागच या नावांची शिफारस करतो.

 

या प्रकारामुळे दत्ताजीराव खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टचे अध्यक्ष अमर वार्डे चांगलेच संतापले आहेत. राईट टु एज्युकेशन अंतर्गत गरीब, गरजू मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिकता यावे, यासाठी शाळेच्या पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. एक किलोमीटर आतील मुलांना या कायद्याने शिक्षण घेता येते. मात्र शाळा सुचवताना रायगड जिल्हा परिषदेचे शिक्षण विभाग अक्षरशः झोपेत असल्यागत काम करत असल्याचे दिसत आहे.

 

 

आरटीईखाली शाळा देताना शिक्षण विभाग संबंधीत शाळांना विश्वासात घेत नाहीच; परंतू सरकारचे नियमदेखील पाळत नाही.बर्‍याचदा तर आर्थिक सुस्थिती असलेल्या मुलांची नावे दिली जातात. त्यामुळे ज्याला खरंच गरज आहे, अभ्यास करण्याची, चांगले शिकण्याची मानसिकता आहे, अशा गरीब गरजू मुलांच्या जागांवर ही श्रीमंतच डल्ला मारताना दिसतात. डिकेटी एज्युकेशन ट्रस्टचेअध्यक्ष अमर वार्डे यांनी याबाबत अनेकदा संबंधीत विभागाला कळवले आहे; मात्र कार्यवाही शून्यच असल्याचे ते सांगातात.

 

त्यांच्या शाळेला आलेले काही अनुभवदेखील त्यांनी पत्रकारांसमोर सांगितले. २०२५-२०२६ साठी त्यांच्या चिंतामणराव केळकर या शाळेकडे २८ विद्यार्थ्यांची यादी शिक्षण विभागाने पाठवली आहे. यातील २३ विद्यार्थी एक किलोमीटरच्या बाहेर राहणारे आहेत. एक विद्यार्थी चक्क झारखंड येथील तर दुसरा चेंबूर मुंबई येथील आहे. चार विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याच शाळेत पूर्व प्राथमिक शिक्षण घेतले आहे; मात्र प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेताना त्यांचे पालक गरीब कसे झाले? असा प्रश्न आहे.

 

विशेष म्हणजे हे पालक एका सरकारी कंपनीत कर्मचारी असून त्यांचा पगार ४० हजार असल्याचे त्यांनीच म्हटले आहे. आणखी एक सरकारी कर्मचार्‍याच्या मुलाचे नाव या यादीत आहे. त्या पालकांचा पगारदेखील ५४ हजार असल्याचे म्हटले आहे. एका महिलेचे वार्षिक उत्पन्न ७ लाख रुपये आहे. पण मुलीसाठी मोफत शिक्षण हवे आहे. एकंदरीत हा सर्व प्रकार संतापजनक असून याबाबत जर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने डोळे उघडे ठेवून काम केले नाही, गरीबांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्कडावलला तर शिक्षण विभाग आणि गरीब असल्याचे नाटक करणार्‍या पालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा अमर वार्डे यांनी दिला आहे.