उरण | विरार-अलिबाग कॉरीडॉर प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसताना आता, नवीन ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग (पागोटे -राष्ट्रीय राजमार्ग ३४८ ते चौक) साठी चिरनेर व कळंबुसरे येथील शेतकर्यांच्या जागांचे सर्व्हेक्षण सुरु आहे. याबाबत कुठलीही माहिती न देता हे सर्व्हेक्षण सुरु केल्यामुळे शेतकर्यांनी त्याला विरोध केला आहे. यावेळी संबंधीत अधिकार्यांनी दमदाटी केल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला आहे.
या प्रकारामुळे संतापाची लाट उसळली आहे.नवीन ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकल्पासाठी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणच्या अधिकार्यांनी बुधवारी (१२ मार्च) सकाळी अचानक सर्वेक्षण सुरु केले. प्रकल्प अधिकारी धीरज शहा, सागर रामटेके, मनिष हसोदे, नितीक्षा वाघमारे आदी अधिकारी उपस्थित होते. कळंबुसरे, चिरनेर येथील शेतकर्यांच्या शेतात जाऊन हे सर्व्हेक्षण करण्यात आले, मात्र याबाबत कुठलीही माहिती ग्रामस्थ, शेतकर्यांना दिली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
विशेष म्हणजे या अधिकार्यांनी दमदाटी केल्याचा आरोप कळंबुसरेतील शेतकर्यांनी केला आहे. यानंतर संतापलेल्या ग्रामस्थांनी सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले. यावेळी शेतकरी विक्रांत पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शेतकर्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे शासकीय अधिकार्यांना देता आली नाहीत. त्यामुळे काही काळासाठी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली होती.
बंदोबस्तासाठी उपस्थित पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्याने वातावरण शांत झाले. सर्व्हे करुन हजारो एक्कर जमीन भांडवलदारांच्या, कंपनी प्रशासनाच्या घशात घालण्याचा डाव असून शेतकर्यांना कोणतेही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे ही शेतकर्यांची पूर्णपणे फसवणूक आहे. त्यांना विश्वासात न घेता काम सुरु झाल्याने ते काम शेतकर्यांनी बंद पाडले. यानंतर कोणतेही सर्व्हे होऊ देणार नसल्याचे शेतकर्यांनी सांगितले.
अगोदर सर्वांना कळवा, लेखी नोटीस द्या. शेतकर्यांसोबत वरिष्ठ अधिकार्यांच्या बैठका लावा आणि त्यानंतरच प्रकल्प मार्गी लावा, अशी एकमुखी मागणी शेतकर्यांनी केली आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यात लक्ष घालून शेतकर्यांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत संबंधीत अधिकार्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधला असता कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी मनाई केली.
ग्रीनफिल्ड राष्ट्रीय राजमार्गाचा तीन वेळा आराखडा बदलण्यात आला. तो कोणासाठी बदलण्यात आला याचीही चौकशी झाली पाहिजे. शेतकर्यांची, जमीन मालकांची परवानगी न घेता अधिकार्यांनी जमिनीत खड्डे खोदले, बांबू गाडले आहेत. त्यामुळे पोलीस प्रशासनांनी या शासकीय अधिकार्यांवर अगोदर गुन्हे नोंदवावेत अशी आमची मागणी आहे. आधी शेतकर्यांना विश्वासात घ्या, नंतर प्रकल्प मार्गी लावा अशी आमची मागणी आहे. - विक्रांत पाटील, शेतकरी