खवसावाडी येथील आदिवासींवर अन्याय सुरूच , रस्ता नसल्याने उपचार न मिळाल्यामुळे आदिवासी महिलेचा मृत्यू

 

पेण | पेण तालुयातील ग्रुप ग्रामपंचायत बोरगाव हद्दीतील खवसावाडी येथे रायगड जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून हर्षा कन्स्ट्रशन यांनी ६० लाखांचा ठेका घेऊन रस्ता पूर्ण केल्याचा दावा अधिकार्‍यांनी केला होता. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीअंती या वाडीसाठी कोणताही रस्ता अस्तित्वात नाही, हे उघड झाले आहे. वारंवार तक्रारी करूनही संबंधित ठेकेदार आणि अधिकार्‍यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.

 

उंबरमाळ, केळीचीवाडी, तांबडी, खवसावाडी आणि काजूवाडी या वाड्यांसाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत २५ जानेवारी २०२४ मध्ये ७.२२ कोटींचा ठेका सिद्धिविनायक कन्स्ट्रशन, वाशी, नवी मुंबई यांनी घेतला आहे. मात्र, १ वर्ष होऊन देखील वर्क ऑर्डरची मुदत संपूनही अद्याप काम सुरू झालेले नाही, असा आरोप खवसावाडी येथील ग्रामस्थांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे.

 

यावेळी पत्रकार परिषदेला सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे, अ‍ॅड. विकास शिंदे, नंदकुमार पवार, पाच वाड्यातील ग्रामस्थ प्रतिनिधी यशवंत खाकर, सुनील वाघमारे, काल्या कडू, गीता वाघमारे, पल्लवी खाकर, ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे राजेश रसाळ, सचिन पाटील यांच्यासह आदिवासी महिला, पुरुष व विद्यार्थी या पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते. स्वातंत्र्याच्या ७६ व्या वर्षांनंतरही आदिवासी समाज विकासापासून वंचित असल्याचे आज पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

 

पेण शहरापासून फक्त सहा ते सात किलोमीटर लांब असलेल्या व निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेल्या खवसा आदिवासी वाडीतील डांबरी रस्ता अजूनही अपूर्णच आहे. ग्रामस्थांनी पुढे सांगितले की, गेल्या वर्षी खवसावाडी येथील आंबी राघ्या कडू या आदिवासी वाडीतील एका महिलेचा रस्ता नसल्याने वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यू झाला होता. हा प्रकार मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन असून, प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे एका निष्पाप महिलेचा बळी गेला असल्याचाही आरोप केला. या प्रकरणी संतोष ठाकूर आणि अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांच्या माध्यमातून राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आयोगाने रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत तथ्य शोध अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 

मात्र, आजपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. जिल्ह्याचा प्रथम प्रशासकीय अधिकारी म्हणून रायगड जिल्हाधिकारी यांनी यावर कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांचे उघडपणे उल्लंघन होत असताना प्रशासन केवळ डोळेझाक करत आहे. ही निष्क्रियता असह्य असून, या गंभीर प्रश्नाकडे लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठीच सदर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र सरकारकडून हजारो किलोमीटरच्या रस्त्यांचे जाळे विणल्याच्या वल्गना अनेक वेळा करण्यात आल्या खर्‍या, मात्र सरकारचे वास्तव पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पेण शहरापासून निव्वळ सहा-सात किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या बोरगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील खवसावाडी येथील रस्त्याचा २५ जानेवारी २०२४ रोजी ठेयाचा कार्यारंभ आदेश देऊन, आतापर्यंत १ वर्ष २ महिने होऊनही सदर रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाल्याचे दिसून येत नाही. -अ‍ॅड. सिद्धार्थ इंगळे, वकील

मागील वर्षी ठेकेदाराने रस्त्यासाठी थोडी कटिंग व थोडा भराव टाकला होता मात्र पावसाळ्यात तो सगळा धुपून गेला. वाडीतील कोणीही आजारी पडल्यास आणि रस्ताच नसल्याने जीवनावश्यक वस्तूंसाठी सात किलोमीटर पायपीट करुन डोयावर वाहतूक केली जाते. -गीता वाघमारे, महिला ग्रामस्थ, खवसावाडी, पेण