मुंबई | पेण अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील खातेदारांच्या गुंतवणुकीसंदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्याकडे लवकरच बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीस लोकप्रतिनिधी आणि ठेवीदार यांना बोलवण्यात येईल, असे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
याबाबतचा प्रश्न सदस्य नारायण कुचे यांनी विचारला. यावेळी सदस्य प्रशांत ठाकूर, संजय केळकर, प्रकाश सोळंके, अतुल भातखळकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले. सहकार मंत्री पाटील म्हणाले, पेण अर्बन को-ऑप. बँकेत २०१० मध्ये ५९७.२१ रुपये कोटींचा अपहार उघड झाला.
महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण अधिनियम १९९९ अंतर्गत ४७ मालमत्ता सन २०१३ मध्ये आणि १०४ मालमत्ता २०१८ मध्ये जप्त करण्यात आल्या. न्यायालयाने ३१ मालमत्तांवरील जप्तीचा आदेश कायम ठेवला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँकेचा परवाना रद्द केला असला तरी, उच्च न्यायालयातील प्रकरणामुळे बँक अद्याप अवसायन प्रक्रियेत नाही.
रिझर्व्ह बँकेने घातलेल्या निर्बंधांमुळेठेवीदारांना रक्कम परत मिळालेली नाही. ठेवीदारांच्या विमा संरक्षित रकमेचे तात्काळ अदा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात आली आहे. सध्या ३८,५९४ ठेवीदारांना ५८.९१ कोटींचे वाटप करण्यात आले आहे, परंतु अजूनही ठेवीदारांच्या रकमा प्रलंबित आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.