मुंबई | मच्छिमारांना आवश्यक मदत करण्यासाठी शासन नेहमीच सकारात्मक आहे. जे मच्छिमार नियमानुसार मासेमारी व्यवसाय करतात अशा मच्छिमारांना त्यांचा डिझेलचा परतावा शंभर टक्के दिला जाईल. डिसेंबर २०२४ पर्यंत अशा मच्छिमारांना डिझेल परतावापोटी ११९.९८ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत दिली.
उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. तर आ. मंदा म्हात्रे यांनीही याबाबत उपप्रश्न केला होता. मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मत्स्यव्यवसाय हा रोजगार देणारा व्यवसाय असून शासन मच्छिमारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठामपणे पाठीशी उभे आहे.
२८ फेब्रुवारीपर्यंत प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा देण्यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याबाबत वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली असून त्यांनीही डिझेल परतावा देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे सांगितले आहे. मच्छीमारांना डिझेलचा परतावा मिळण्याबाबतची बैठक अधिवेशन काळात विधानसभा अध्यक्ष यांच्या दालनात घेण्यात येईल, असेही राणे यांनी सांगितले.