देशाचे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर; शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याकडे असेल एक तरी व्यावसायिक कौशल्य

0
1398
  • दहावी, बारावी बोर्ड होणार इतिहासजमा
  • पाचवीपर्यंत मातृभाषेत तर आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषेत शिक्षण

नवी दिल्ली | देशाचं नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर करण्यात आले असून ३४ वर्षात पहिल्यांदाच शिक्षण धोरणात अमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे. तसेच इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेला शिक्षणाचे माध्यम केले जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या बैठकीत नव्या शिक्षण धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. यानंतर दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. यावेळी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.

उच्च शिक्षण सचिव अमित खरे यांनी यावेळी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या शिक्षण धोरण आणि सुधारणांमध्ये आम्ही २०३५ पर्यंत एकूण नोंदणी प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत नेऊ. स्थानिक भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. व्ह्रर्च्यूअल लॅबदेखील तयार करण्यात येणार असून राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच निर्माण केला जाणार असल्याचे सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं तिहेरी रिपोर्ट कार्ड तयार केलं जाणार आहे. विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करु शकणार आहेत; परंतू याशिवाय त्याचे मित्र आणि शिक्षकही मूल्यांकन करणार. याशिवाय शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण देणार असल्याची माहिती, यावेळी देण्यात आली.

पाचवीपर्यंत मातृभाषेतच शिकवलं जाणार असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे. यासोबत बोर्ड परीक्षेचे महत्त्वे कमी केले जाणार आहे. बोर्ड परीक्षेत फक्त पाठांतराला महत्त्व न देता दैनंदिन आयुष्यात उपयोगाला येणार्‍या ज्ञानाचा वापर केला जावा याचा नव्या धोरणात उल्लेख आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :-

  • देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित करणार
  • एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार
  • व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार
  • उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार
  • खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार
  • पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिकवलं जाणार
  • आठवीपर्यंत प्रादेशिक भाषा अनिवार्य
  • बोर्ड परीक्षांचं महत्त्व कमी करुन पाठांतराऐवजी ज्ञानाला प्राधान्य दिलं जाणार
  • रिपोर्ट कार्डमध्ये फक्त मार्क आणि शेरे दिले जाणार नसून त्यामध्ये कौशल्ये आणि क्षमतांचाही विचार केला जाणार
  • शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत वयोमर्यादेत वाढ
  • विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकतात

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here