रायगडकरांवर लादलेला लॉकडाऊन

0
10911
खासदार आणि जिल्हाधिकारी वादात सामान्यांची होरपळ

राजन वेलकर/अलिबाग : कोमात गेलेला माणूस उठण्याचा प्रयत्न करत असताना कोणीतरी मागून डोक्यावर जोरदार प्रहार करावा…तशी अवस्था आजच्या लॉकडाऊनमुळे रायगडकरांची झाली आहे. तीन महिन्यांनंतर देशात ‘अनलॉक’ची धून कानावर पडायला लागली होती. टपरीवाल्याकडे चार वडापाव विकले जाऊ लागले होते. केस का होईना, ते कापण्याची परवानगी मिळाली होती. चप्पल शिवणार्‍याला बसण्याची, ग्रामीण भागातील महिलांना भाजी विकण्याची अर्थात गरीब माणसाला पोट भरण्याची मुभा मिळायला लागली होती. जवळजवळ 80 टक्के व्यवहार सुरळीत पार पडत होते. असे असताना अचानक हा लॉकडाऊन रायगडकरांवर लादला गेलेला आहे. टपरी आणि कारखानदार, गरीब आणि श्रीमंत, असा भेद करणारा लॉकडाऊन. पालकमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे आणि जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यातील सुप्त वाद, त्यांच्यातील विसंवाद यामुळे सामान्य माणसावर पुन्हा घरी बसण्याची वेळ आली आहे.


जिल्ह्यात रोज तिनशे-चारशेने कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. बुधवारअखेर 8 हजार 858 रुग्ण कोरोना बाधित झाले आहेत. 230 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा निश्‍चित मोठा आहे, असे असूनदेखील कोरोनावर लॉकडाऊन हा उपाय होऊ शकत नाही, असे खुद्द डॉक्टर म्हणतात. परवापर्यंत रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी या स्वतः अशाप्रकारे लॉकडाऊन करणार नाही, असे म्हणत होत्या. त्यांच्या मते संसर्गजन्य असूनही आपल्याकडे कोरोना नियंत्रणात आहे. एकाअर्थी ते बरोबरदेखील आहे. कुठल्याही प्रकारच्या आजारी माणसाची कोरोना टेस्ट हल्ली पॉझिटीव्ह येत आहे. त्यामुळे संख्या वाढलेली दिसते. पण बरे होणार्‍यांची संख्यादेखील 59 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. उर्वरित रुग्णदेखील फार गंभीर आजारी नाहीत. तीन टक्के रुग्णदेखील डेंजर झोनखाली नाहीत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पुन्हा लॉकडाऊन करणार नाही, हे पक्के होते. मग हा लॉकडाऊन आला कुठून? या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधले पाहिजे.

मुंबई, ठाणे, पुणे, पालघर लॉकडाऊन करण्यात आले. अगदी रायगडपेक्षा रुग्णसंख्या कमी असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यानेदेखील लॉकडाऊन केले. यानंतर रायगडातदेखील केले पाहिजे, अशी भावना रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांची झाली. ‘लॉकडाऊन करा’ अशी जनतेचीच मागणी असल्याचे ते म्हणत होते. त्यानुसार चाचपणी सुरु केली. मात्र जिल्हाधिकारी लॉकडाऊनच्या विरोधात होत्या. त्यांनी तसे स्पष्ट सांगितल्यानंतर खा.तटकरेंना ते फार आवडले असेल, असे वाटत नाही. पंधरा वर्षे राज्यात मंत्री राहिल्यामुळे ‘आय अ‍ॅम दी गव्हर्नमेंट’ हा डॉयलॉग आम्ही अनेकदा तटकरे यांच्या तोंडून ऐकला आहे. त्यांच्या बैठकांमधून एक अधिकारी ‘हुं का चू’ करत नव्हता. आता ते खासदार आहेत. राज्य आणि जिल्हा प्रशासनाच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यावर मर्यादा आहेत. ते अधिकार त्यांच्या मुलीकडे म्हणजेच पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडे जरुर आहेत; मात्र राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विषयांवर जेव्हा तटकरे बोलतात तेव्हा लोक विचारतात, ‘पालकमंत्री सुनील तटकरे आहेत की आदिती?’ हाच प्रश्‍न ते पत्रकारांनाही विचारतात आणि तोच प्रश्‍न जिल्हाधिकार्‍यांनाही पडत असावा?

आदिती तटकरे पालकमंत्री आहेत. त्या अनुभवाने पुढे शिकतीलही. त्यांच्या जागी सुनील तटकरे असते तर बरे झाले असते, असे बोलणारे लोकंही आहेत. अर्थांत तटकरेंच्या अनुभवाचा, ओळखीचा आणि वजनदार व्यक्तिमत्वाचा फायदा जिल्ह्याला होईल, असा आशावाद यामागे असू शकतो. त्यामुळे मिटींग कोण घेतोय? निर्णय कोण घेतोय? याच्याशी मतलब नाही. ते राजकारण करणार्‍यांनी बघावे. रायगडचा विकास झाला पाहिजे, ही भूमिका आपली असली पाहिजे. महत्वाचे म्हणजे खा. तटकरे कुठली कामे करण्यास आग्रही आहेत, तेदेखील महत्वाचे आहे. पण हीच भूमिका जिल्हाधिकारी घेतील, असे नाही. त्यांना प्रशासकीय काम करायचे असते. नियम आणि राज्य सरकारला त्या बांधिल असतात. खा.तटकरेंचा हस्तक्षेप त्यांना ढवळाढवळ वाटते. हेच कारण या दोघांच्या वादास कारणीभूत ठरत आहे. या दोघांमधील शीतयुध्द आता लपून राहिलेले नाही.

खासदार म्हणून जे करता आले नाही, ते त्यांनी मुलगी आदिती तटकरे यांच्याकडून करुन घेतले. पालकमंत्र्यांचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना पाळावे लागतात. आदिती यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदारांची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावली आणि सर्वांनी मिळून रायगडच्या जनतेच्या जगण्यामरणाचा फैसला करुन टाकला. जिल्ह्यात 15 जुलैपासून दहा दिवस पुन्हा लॉकडाऊन. पालकमंत्र्यांनी घोषणा केली. इथेदेखील जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री यांच्या दोन वेगवेगळ्या घोषणा. पालकमंत्री सांगतात, 24 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन, मेडिकल वगळता सर्व बंद राहील. जिल्हाधिकारी सांगतात, दुकाने बंद, घरपोच सेवा सुरु राहतील…24 नाही…26 जुलैपर्यंत लॉकडाऊन. जनतेला वेळ मिळावा यासाठी पालकमंत्र्यांची दोन दिवस आधी घोषणा, प्रत्यक्ष जिल्हाधिकार्‍यांचे परिपत्रक एक दिवसानंतर निघाले. कहर म्हणजे ज्या कंपन्यांमधून कोरोना पसरतोय त्या सुरु आणि छोटे दुकानदार बंद. कशाचा कशाला ताळमेळ नाही. दोघांच्या या विसंवादामुळे सामान्य जनतेची होरपळ होत आहे.

जिल्हाधिकारी लॉकडाऊनविरोधात होत्या. केवळ प्रशासनावर वर्चस्त दाखविण्यासाठी हा लॉकडाऊन लादण्यात आला आहे. यात सामान्यांचे मरण झाले आहे. लॉकडाऊनमुळे सुरु झालेले चक्र पुन्हा बंद पाडले गेले. आता लोकांना भीती कोरोनाची नाही, तर उपाशी मरायची वाटू लागली आहे. मेलेलं कोंबडं जसं आगीला भीत नाही, तसे उपाशी पोट असलेला सामान्य माणूस आता कोरोनासोबत जगायला शिकत आहे. त्याला कोरोनापेक्षा त्यानंतर आपल्यावर उपचार कसे होतील? याची भीती जास्त वाटते आहे. कोरोनावर अजून लस नाहीच, लॉकडाऊन हा उपाय नाही. अशावेळी जिल्हा प्रशासनाचा आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यावर भर असायला हवा होता. कोरोना झाल्यावर कुठे आणि कसे योग्य उपचार होतील? याबाबतचा विश्‍वास लोकांमध्ये वाढविणे आवश्यक आहे. हे काम पालकमंत्री, आमदार आणि जिल्हा प्रशासनाने केले पाहिजे…मरण कोणाच्या हातात नाही; पण आकड्यांवर नियंत्रण नक्की येईल.

शेवटी लॉकडाऊन पुकारण्यात कसले आलेय सामर्थ्य? ते यशस्वीपणे हटवण्यासाठी नियोजन करा, इतकेच.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here