मच्छिमारांना दिलासा देणारा राज्य सरकारचा निर्णय

0
846

डिझेल परताव्याच्या रकमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली नाही

मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांची माहिती

मुंबई : मच्छिमारांच्या नौकांच्या डिझेलवरील मूल्यवर्धित कराच्या प्रतिपूर्ती परताव्याच्या रकमेतून राष्ट्रीय विकास निगमच्या कर्जाची वसुली न करण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी ही मागणी वित्त विभागाकडे केली होती. मच्छिमारांना दिलासा देणारा निर्णयामुळे मच्छिमारांना दिलासा मिळणार आहे.

रायगड, पालघर, ठाणे, मुंबई-उपनगर, मुंबई शहर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांसाठी डिझेल परताव्याचा 32 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीतून मच्छीमारांच्या कर्जाची वसुली होऊ नये अशा स्वरुपाची मागणी मच्छीमार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. मत्स्य व्यवसाय विभागाने या मागणीची दखल घेत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला आता मान्यता मिळाली आहे.

मच्छिमारांनी नौकांच्या बांधणीसाठी राष्ट्रीय विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जाची वसुली करण्यात येते. मात्र, कोरोना संकटामुळे आता वितरित करण्यात येणार्‍या 32 कोटी रुपयांच्या निधीतून ही वसुली करु नये, अशी मागणी मत्स्य व्यवसाय मंत्री शेख यांनी वित्त विभागाकडे केली होती. वित्त विभागाने ही मागणी मान्य केली असल्याची माहिती अस्लम शेख यांनी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here